प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी दिनमा सरकारलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक मितव्ययितासहित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ।

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना सम्म मन्त्री राख्न सकिने भए पनि अहिले अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने योजना अघि बढाइएको छ। हाल मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीसहित चार जना मात्र रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय रामेश्वर खनालले सम्हालिरहेका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास गरी तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिइएको छ। त्यस्तै, ओमप्रकाश अर्याल गृह मन्त्रालयसँगै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। बाँकी १२ मन्त्रालय अहिलेसम्म खाली छन्।

ऊर्जामन्त्री घिसिङका अनुसार मन्त्रिपरिषद् अधिकतम ११ सदस्यमै सीमित गरिनेछ। यसैबीच, विज्ञहरूले पनि अघिल्ला सरकारले जस्तै फुलाईएको (जम्बो) मन्त्रिपरिषद् बनाउनु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका छन्। खर्च नियन्त्रण, छरितो प्रशासनिक संरचना र पुनर्निर्माणलाई गति दिन सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् नै प्रभावकारी हुने उनीहरूको तर्क छ।

अर्थमन्त्री खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा थपिएका अपूरा र टुक्रे योजनाहरू कटौती गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ। यसरी करिब एक खर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत जुटाउन सकिने उनको अनुमान छ। आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन गरिनुपर्ने भएकाले अनावश्यक खर्च घटाउँदै स्रोत परिचालन गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको हो।

यस उद्देश्यका लागि अर्थमन्त्री खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको छ, जसले बजेट कटौती र स्रोत परिचालनका सम्भावित उपायहरू खोज्नेछ।