जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा देशका सार्वजनिक तथा प्रशासनिक भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत प्रमुख संरचना खण्डहर बनेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी छ, तर तत्कालै गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य भने क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण हो।

ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका मन्त्री कुलमान घिसिङले ‘हाम्रो संरचना हामी आफैं बनाऔं’ अभियान घोषणा गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। उनले सरकारमार्फत विशेष कोष खडा गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन्।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट अनावश्यक आयोजना कटौती गरी करिब एक खर्ब रुपैयाँ जुटाइने जानकारी दिएका छन्। सो रकम निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी प्राथमिकताको आधारमा बजेट कटौती गर्ने तयारी थालेको छ।

गृह मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा २६३ सरकारी कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने ३४२ कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। सचिवस्तरीय बैठकले कार्यालय र सवारीसाधनको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सहरी विकास विज्ञ भागवतभक्त खोखालीले प्राथमिकताको आधारमा पुनर्निर्माण अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम राख्नका लागि प्रहरी भवनलाई पहिलो चरणमै पुनःस्थापना गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएकाले बीमा दाबी प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विज्ञहरूले सवारीसाधन र उपकरणको लगत निकालेर अनावश्यक खर्च कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै सरकारी भवनमा बीमा अनिवार्य गर्न, तीन तलाभन्दा माथि फायर स्क्रिप्ट राख्न, र ठूला संरचनामा स्वचालित अग्नि नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आगलागीका बेला दमकल अभावले नियन्त्रणमा समस्या भएको भन्दै भविष्यमा स्वचालित प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

सरकारी भवन पुनर्निर्माणमा दातृनिकायको सहयोग कम हुने अनुमान गरिएको छ। दातृहरू स्कुल र अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने भए पनि प्रशासनिक भवनमा सहयोग गर्ने सम्भावना न्यून रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले अनावश्यक बजेट कटौती गरी आन्तरिक स्रोतबाटै पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसबीच रोजगारी र राजस्वमा योगदान दिने उद्योग तथा कलकारखाना संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार हालको विध्वंसबाट सिकेर भविष्यमा भवन निर्माणमा सावधानी अपनाउनु, बीमा अनिवार्य गर्नु र सुरक्षात्मक मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नु अपरिहार्य छ।

अहिले देशको प्रमुख चुनौती भनेकै आगामी निर्वाचन र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण दुवैलाई एकसाथ अघि बढाउनु रहेको देखिन्छ।