सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट दर्ता गर्नुपर्ने मागसहित एक निवेदन पेश गरिएको छ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलसँग भेट गरी उक्त निवेदन बुझाएका हुन्।

उनले निवेदनमार्फत केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सभामुख तथा प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यलाई जानकारी नदिई प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको र उक्त सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिबाट विघटन गरिएकोले मुलुक गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा परेको दाबी पोखरेलले गरेका छन्।

सर्वोच्च प्रशासनले भने निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ।