काठमाडौं – दुई सय म्यानमारका नागरिकले नेपाली राहदानी प्रयोग गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेको तथ्य बाहिर आएको छ। मंगलबार अध्यागमन विभागले गरेको भर्चुअल छलफलमा यो जानकारी सार्वजनिक गरिएको हो।

विभागले आयोजना गरेको छलफलमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी, युएई, कतार, ओमान, कुवेत, सउदी अरेबिया, बहराइन, मलेशिया र थाइल्यान्डमा कार्यरत नेपाली राजदूत तथा श्रम सहचारी सहभागी थिए। छलफलमा श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्या, जोखिम र नियमनका उपायबारे विस्तृत बहस गरिएको थियो।

अध्यागमन विभागका अनुसार श्रम तथा पर्यटक भिसामा अन्य देश गएर अवैध रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा हालैको जेन–जी आन्दोलनले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र विदेशमा नेपालको छवि सुधारका उपायहरूबारे पनि विचारविमर्श गरिएको थियो।

छलफलमा वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विभिन्न सुझावहरू राखिएका थिए। यसमा श्रम आप्रवासनमा १८–४० उमेर समूहका युवाको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने, भिजिट भिसासम्बन्धी कठोर नियममा परिमार्जन गर्ने, विदेशस्थित नियोगहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने, डाटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने, र बिमा अनिवार्य गर्ने जस्ता प्रस्तावहरू प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थिए।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा बिचौलियाको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने, घरेलु कामदारका लागि विशेष कानूनी व्यवस्था गर्ने, उद्धार कोष स्थापना गर्ने, विमानस्थलमा श्रम डेस्क पुनःस्थापना गर्ने, प्रि–भेरिफिकेशन प्रक्रिया अनिवार्य गर्ने लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

छलफलमा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार यूएई हाल नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य (इपिसेन्टर) बनेको छ। त्यहाँ हाल करिब ३ लाख ८१ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् भने मासिक रूपमा २५–३० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। आत्महत्या मृत्युको प्रमुख कारण मानिएको छ। यस्तै, ५४८ नेपाली जेलमा रहेका छन्, जसमा ३४५ जना लागू औषध मुद्दामा कारागार सजाय भोगिरहेका छन्।

विभागका अनुसार यस्ता समस्याबाट बच्न स्थानीय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। साथै, म्यानपावर एजेन्सीलाई थप जिम्मेवार बनाउने र वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने सुझाव पनि अघि सारिएको छ।