विराटनगर | अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हालको सरकार निर्वाचनमुखी भएकाले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुन संशोधनजस्ता स्थायी प्रभाव पार्ने विषयमा सरकार असक्षम रहेको बताए।

उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि कानुनलाई परिवर्तन गर्ने वा अध्यादेशमार्फत उल्टाउने अधिकार सरकारले राख्दैन। ‘मैले चाहेर पनि दीर्घकालीन महत्वका कुरामा प्रतिवद्धता जनाउन सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न ठूलो जोखिम उठाइसक्नुभएको छ, त्यसैले दलहरूको सहमति बिना अध्यादेश ल्याउन सकिँदैन।’

खनालले जेनजी आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ ल्याइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको माग सुनेको पाँच दिनमै उक्त योजना तयार गरिएको हो। उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमै यसलाई कार्यान्वयन गरिने र व्यवसाय नाफा मात्र नभई समाजप्रति सेवा गर्ने दायित्व पनि राख्ने बताए।

कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचारलाई मुलुकको प्रमुख चुनौतीको रूपमा औंल्याउँदै गलत सूचनाले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बताए। जेनजी आन्दोलनका क्रममा गलत सूचनाको आधारमा सम्पत्तिमाथि आक्रमण र आगजनी हुँदा आर्थिक वातावरण नै असुरक्षित भएको उनको भनाइ थियो।

बजेट विनियोजनमा ‘भ्यालु फर मनी’ को अवधारणालाई कडाइका साथ लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले राजनीतिक दबाबमा छनोट भएका आयोजनालाई हटाएर मात्र उत्पादनमूलक र लाभ दिने योजनामा खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, सरकार आन्तरिक रणनीति र निर्णयमा पारदर्शी हुने उनले प्रष्ट पारे।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले पाँच सय र एक हजार दरका नोटलाई बन्द गर्ने भन्ने चर्चा निराधार भएको बताए। भारतको जीएसटी प्रणालीको असर तत्काल नेपालमा देखिँदैन तर असर परे सुधारका उपाय अवलम्बन गर्ने उनले उल्लेख गरे। संविधानअनुसार बनेको प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषयमा भने उनले त्यसलाई असम्भव ठहर गरे।

विराटनगर आएको अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई भेटे। उनले सुनसरीको इटहरीमा गोली लागेर घाइते भएका मोरङ–७ का सान्तनु ढकाललाई अस्पतालमै भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिए। त्यस्तै, विराट मेडिकल कलेज र नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत अन्य घाइतेलाई पनि अवलोकन गरेका थिए।