सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि यी निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेका थिए।

बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

त्यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका र पहिचान खुलेका नेपाली नागरिक (भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी तथा बालबन्दी बाहेक) का परिवारलाई सरकारले प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र थप ५ लाख रुपैयाँ अन्य खर्चका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ। साथै, अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सूचना विभागमार्फत नै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खरेललाई नै तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।