काठमाडौं । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशका ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाभित्र अब तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा सम्बन्धित निकायबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले अमेरिकामा हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत उपलब्ध हुने २२ लाख ४२ हजार ४८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

यस्तै, स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारले राज्य कोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन गठित कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई दिइएको छ।