काठमाडौं | ‘जेन–जी’ आन्दोलनपश्चात् आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको तर्फबाट पहिलो उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्न लागेका छन्। कतारका अमिर (राजा) शेख तामिम बिन हमाद अल थानीको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेल आगामी कार्तिकको तेस्रो सातामा कतार प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्।

यो भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) अन्तर्गतको इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल (ECOSOC) द्वारा आगामी १८ देखि २० कार्तिकसम्म दोहामा आयोजना गरिँदै गरेको दोस्रो सामाजिक विकास सम्मेलन (World Social Summit) का सन्दर्भमा हुन लागेको हो।

राष्ट्रपति पौडेलको यो भ्रमणसँग दुई विशेष संयोग जोडिएका छन्। पहिलो, गत वर्ष ११–१२ वैशाखमा नेपालको दुईदिने भ्रमणका क्रममा कतारका अमिरले उनलाई औपचारिक निमन्त्रण दिएका थिए, जुन अहिले यही सम्मेलनसँग मेल खाएको छ। दोस्रो, यसपटकको सम्मेलन आयोजना गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको इकोसोक को अध्यक्षता हाल नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले गरिरहेका छन्। उनी ३१ जुलाई २०२५ (१५ साउन २०८२) मा निर्वाचित भएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, कतारको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति पौडेलको भ्रमण नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशले सम्भव बनाएको हो। यदि ‘जेन–जी’ आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन नगरेको भए, यस सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता हुने तयारी थियो। ओलीले आफ्ना १४ महिनाको कार्यकालमा प्राप्त कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निमन्त्रणामा अरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न नदिएको बताइन्छ।

अघिल्लो वर्ष असारमा स्पेनको सेभियामा आयोजित फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट (FfD–4) सम्मेलनमा सुरुमा राष्ट्रपति पौडेल सहभागी हुने भनिए पनि अन्ततः ओली आफैं सहभागी भएका थिए। सो बाहेक उनले नजान मन पराएको एकमात्र सम्मेलन भने असोजमा मोन्टेनेग्रोमा आयोजित विमेन पोलिटिकल लिडर्स (WPL) सम्मेलन थियो, जसमा अन्ततः तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने तयारी भएको थियो।

तर, भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेन–जी’ विद्रोहका कारण राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएपछि नयाँ अन्तरिम सरकारले नेतृत्व सम्हालेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अहिले आफ्नो ध्यान चुनाव तयारीमा केन्द्रित गरिरहेकाले विदेश भ्रमणमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको बताइएको छ। यसैले राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी गरिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, राष्ट्रपतिको सहभागिताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको स्थायित्व र कूटनीतिक सन्देश बलियो हुने विश्वास लिइएको छ। उनीहरूका शब्दमा, “जेन–जी आन्दोलनका घटनाले नेपालको छवि प्रभावित भएको अवस्थामा, राष्ट्रपतिकै तहबाट सहभागिता हुँदा देश स्थिर र विश्वसनीय देखिन्छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रस्ताव नं. ७८/२६१ र ७८/३१८ मार्फत “सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व सम्मेलन” आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सन् १९९५ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न पहिलो सम्मेलनपछि ३० वर्षपछि यो दोस्रो संस्करण आयोजना हुन लागेको हो।

यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, र सामाजिक बहिष्करणका चुनौतीहरू समाधान गर्न नयाँ प्रतिबद्धता निर्माण गर्नु हो। सम्मेलनले “कोपेनहेगन घोषणा” र त्यतिबेलाका १० प्रतिबद्धता लाई अद्यावधिक गर्दै दिगो विकासका २०३० लक्ष्यहरूलाई अघि बढाउने संकल्प लिएको छ।

नेपालले यस सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको तहबाट सहभागिता जनाउँदै सामाजिक समावेशीकरण, गरिबी निवारण, र रोजगारी सृजनामा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।