काठमाडौँ | जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको सर्वोच्च अदालतमा ३६ दिनपछि रिट निवेदन दर्ता प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। पहिलो दिनमै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्।

अदालत खुलेसँगै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, कृतिनाथ शर्मा पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल, मकबुल मिया लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट गरिएका सबै निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार दर्ता भएका रिट अध्ययन गरी प्रारम्भिक निर्णय लिइनेछ। रिटमा प्रधानमन्त्री र सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

यससँगै सिन्धुपाल्चोकका युवराज पौडेलले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न र जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दायर गरेका छन्।

त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसमेत विभिन्न रिटमा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आजदेखि रिटका साथै नयाँ मुद्दा दर्ता लिन थालिएको हो। भदौ २४ गतेको आगजनीपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनबाहेक अन्य सबै प्रक्रिया रोकिएको थियो। अहिले अदालतमा करिब २५ हजार मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा रहेका छन्।