काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म करिब रु. २३ अर्ब मूल्य बराबरको २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ। महानगरका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै आगामी दिनमा करीब रु. २ खर्ब मूल्य बराबरको १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, व्यवस्थापन र पुनःप्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको उल्लेख गर्दै शाहले आफू निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै “सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति” अनुसार काम भइरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार, फिर्ता गरिएका जग्गाहरू पुनः कब्जामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ती क्षेत्रहरूलाई खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। यस क्रममा अतिक्रमित खोला कोरिडोरहरू पनि हटाइएको उनले बताएका छन्।

सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनःप्राप्ति कार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति आधारका रूपमा ग्रहण गरिएको छ। सो आयोगले मिचिएका जग्गाका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल सहितको विवरण समेत उपलब्ध गराएको छ। आयोगको सिफारिस अनुसार कार्यन्वयन समिति गठन गरी भोलिदेखि नै काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको महानगरले जनाएको छ।

शाहले यो अभियान केवल महानगरपालिकाको प्रयासले सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै, सबै सचेत नागरिक, समुदाय र संस्थाहरूको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, यो संघर्ष केवल अतिक्रमण हटाउने मात्र होइन, जनताको हक, पहुँच र स्वाभिमान पुनःस्थापित गर्ने अभियान पनि हो।

मेयर शाहले कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको जानकारी भएमा सहरी व्यवस्थापन विभागमा सूचना दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच बढाउन, भू–माफियाबाट सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र भावी पुस्ताका लागि स्वच्छ र न्यायपूर्ण शहर निर्माण गर्न सबैको सहभागिता आवश्यक छ।”