फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिन सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक संवाद सुरू गरेको छ। निर्वाचनको वातावरण नबनाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई सरकारको यो कदम संवादको ढोका खोल्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।

संवादका लागि नेकपा (एमाले) सहित प्रमुख दलहरूलाई औपचारिक निमन्त्रण पठाइएको छ। प्रारम्भिक रूपमा संवादमा सहभागिता नजनाउने बताउँदै आएको एमाले पनि यसपटक छलफलमा सहभागी हुने भएको छ। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, महासचिव शंकर पोखरेल एमाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि पार्टी छलफलमा सक्रिय रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो पहललाई स्वागत गर्दै छलफलमा सहभागी हुने घोषणा गरेको छ। महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसले चुनावी वातावरण निर्माण र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा छलफलमा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए।

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि चुनावमा जान तयार रहेको जनाएको छ। महासचिव देव गुरुङका अनुसार, सरकारको ढिलो पहल भए पनि छलफलमा सहभागी भई सकारात्मक योगदान दिने माओवादी केन्द्रको तयारी छ।

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन र जनमतका महासचिव चन्दन सिंह पनि संवादमा सहभागी हुने भएका छन्। यसअघि राष्ट्रपतिको माध्यमबाट दलहरूको धारणा बुझ्ने प्रारम्भिक प्रयास भए पनि प्रत्यक्ष संवाद भने अब सुरू भएको हो।

सरकारले प्रत्येक दललाई दुई जना उच्चस्तरीय प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको छ। संवादको यो पहलले दलहरूबीचको तिक्तता घटाउने र निर्वाचनतर्फ स्पष्ट दिशा देखाउने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि, सरकारको निष्क्रियता र तयारीप्रति केही दलहरू अझै सशंकित छन्।

समग्रमा, राजनीतिक संवादको पुनः सुरुवातले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सहमति र विश्वास निर्माणतर्फ नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने संकेत गरेको छ।