जेन-जी आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरूले सरकारसँग कडा स्वरमा चेतावनी दिएका छन् l भ्रष्टाचारी र आन्दोलन दमन गर्नेहरूमाथि तत्काल कारबाही नभए, फेरि सडकमा उत्रनेछन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार बालुवाटारमा आन्दोलनका घाइतेहरूसँग चार घण्टा लामो छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा घाइतेहरूको नेतृत्व गरेका रुपिन खड्काले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने, "जसका विरुद्ध हामीले लडेका थियौं, उनीहरू अझै किन स्वतन्त्र छन्? कानुनले रोक्यो कि इच्छाशक्तिको अभाव हो?"

१८ सदस्यीय टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको थियो— क्रान्तिबाट बनेको सरकारले क्रान्तिकारी निर्णय लिनुपर्छ।

छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आन्दोलनमा भएको दमन र भ्रष्टाचारबारे हालसम्मको छानबिनको प्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो। तर, घाइते प्रतिनिधिहरूले सरकारले चुनावको चर्चा मात्र गरिरहेको भन्दै आलोचना गरे। उनीहरूका अनुसार, “यो सरकार २०८४ को चुनाव २०८२ मा ल्याउन मात्र बनेको हो र?”

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार जनआन्दोलनको मर्मअनुसार अगाडि बढ्ने र कानुनी प्रक्रिया नलांघी भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भने, "हामीलाई दिएको जनादेश बमोजिम चल्छौं — चुनाव पनि हुन्छ, छानबिन पनि।"

छलफलमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, शिक्षामन्त्री महावीर पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए।

घाइतेहरूलाई चिन्ता छ, कतिपय आरोपीहरू फरार हुन खोज्दै छन्, सम्पत्ति लुकाउँदै छन्। गृहमन्त्री अर्यालले जवाफ दिए, “अब त भाग्न खोज्नेहरू पनि 'नेपालमै छु' भनेर देखापर्न थालेका छन्।”