लगानीकर्तामाझ त्रास र अनिश्चितताको माहोल कायमै रहेकाले हाल बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न निकै सावधानी अपनाइरहेका छन्।

साउन र भदौमा नै कर्जाको माग सुस्त रहेकामा जेन–जी आन्दोलनपछि त यो झनै घटेको बैंकर्सहरू बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अनुसार आन्दोलनपछि लगानीकर्तामाझ भरोसा घटेपछि ऋण लिन आउनेहरूको संख्या न्यून भएको छ।

भदौ २४ पछि बैंकमा नयाँ ऋणका मागहरू लगभग ठप्प जस्तै भएको उहाँको भनाइ छ। साउन महिनामा नै धेरै बैंकहरूले कर्जा वितरणभन्दा उठाउने रणनीति अवलम्बन गरेका थिए। त्यसपछि आएको आन्दोलन र बाढी–पहिरोका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि कर्जा विस्तार झनै सुस्त बनेको हो।

बजारमा कर्जा नपुग्दा राष्ट्र बैंकले असोज महिनाभर ३ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट सोसेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा निजी क्षेत्रले ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण पाएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ७३ अर्ब ३९ करोडभन्दा निकै कम हो।

 बैंकहरूले हाल साना व्यवसायीसमेतबाट कर कट्टी प्रमाण माग्न थालेका कारण पनि कर्जा विस्तारमा असर परेको छ। धेरै साना व्यवसायी कर प्रणालीमा नआएकाले उनीहरू ऋण लिन आवश्यक प्रमाणपत्र पेस गर्न नसक्ने अवस्थाले समस्या थपिएको छ।

यसबीच, आयातसम्बन्धी कर्जा ६.७ प्रतिशतले र सेयर बजारमा लगानी हुने मार्जिन कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ। तर, व्यक्तिगत आवासीय तथा रियल स्टेट क्षेत्रका कर्जा भने केवल ०.८ प्रतिशतले मात्र वृद्धिदर देखाइएको छ।

कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ जति लगानीयोग्य पूँजी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ।