सरकारले माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि कम्प्युटर विषयलाई अनिवार्य बनाउने तयारी थालेको छ, तर देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अझै कम्प्युटर पुगेका छैनन्। हाल करिब २० प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटर ऐच्छिक रूपमा पढाइन्छ, बाँकी ८० प्रतिशत विद्यालयमा भने यो विषय उपलब्ध नै छैन। सरकारको योजना अनुसार ७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा एकैपटक कम्प्युटर पढाउन सुरु गर्न झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

तर यति ठूलो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुअघि चुनौती धेरै छन्। देशका धेरै विद्यालयमा अझै बिजुली नै पुगेको छैन। हुम्लाको बालमन्दिर मावि, जसमा ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, आजसम्म पनि बिजुली र कम्प्युटर दुवैको सुविधा पाउन सकेको छैन। यस्तै अवस्था देशभरका अधिकांश दुर्गम विद्यालयको छ।

कम्प्युटर विषय अनिवार्य हुने सरकारी घोषणाले विद्यार्थीहरू उत्साहित त भएका छन्, तर शिक्षक र पूर्वाधार नहुँदा यसको प्रभावकारिता प्रति शंका उब्जिएको छ। सहरी क्षेत्रका केही विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर विषय ऐच्छिक रूपमा पढाइन्छ, तर ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू अझै त्यसबाट वञ्चित छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको युगमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन यो कदम चालेको हो। तर विषयलाई अनिवार्य बनाउन पाठ्यक्रम संशोधन, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था, प्रयोगशाला निर्माण लगायतका तयारी आवश्यक छन्। अनुमान अनुसार ७ हजार विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक राख्न मात्रै वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ र प्रयोगशाला बनाउन करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ।

अहिले एसईईको पाठ्यक्रम ७ सय पूर्णाङ्कको छ। कम्प्युटर थप गर्दा अर्को विषय घटाउने वा पूर्णाङ्क ८ सय पुर्‍याउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अझै टुंगो लगाएको छैन।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्न सके विद्यार्थीहरू सूचना प्रविधिमा सक्षम बन्नेछन्। तर, त्यसअघि सरकारले आधारभूत पूर्वाधार : बिजुली, उपकरण, र दक्ष जनशक्ति  सुनिश्चित गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।