News Desk
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राजदूत फिर्ता प्रकरणमा स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले कार्तिक १४ गतेका लागि अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइ तय गर्दै सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले रिट दायर गर्दै कामचलाउ सरकारले यस्तो दूरगामी निर्णय गर्न नपाउने दाबी गरेका छन्।
रिट निवेदकले निर्णय असंवैधानिक र राजनीतिक म्याण्डेटविपरीत भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन पनि आदेश दिएको छ।
