काठमाडौँ — १४ कात्तिक २०७८  

काठमाडौँ , नेपाली महिलाका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य जोर्डनमा गार्मेन्ट क्षेत्रमा पनि जाने बाटो खुलेको छ । गार्मेन्ट कम्पनीहरूले श्रमिकलाई तलब र सेवासुविधासहित ३ सय डलर दिने प्रतिबद्धतापत्र दूतावाससमक्ष पेस गरे मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले निर्णय गरेका हुन् । घरेलु श्रमिकका लागि भने जोर्डन खुला नै छ । नेपाल र जोर्डनको श्रम सम्झौताअनुसार घरेलु श्रमिकको तलब तीन सय डलर निर्धारण गरिएको छ भने गार्मेन्ट क्षेत्रमा जाने श्रमिकको तलब निर्धारण गरिएको थिएन । गार्मेन्ट कम्पनीले बंगलादेश र श्रीलंकाबाट आउने श्रमिकलाई भन्दा नेपालीलाई छुट्टै तलब निर्धारण नगर्ने भनेपछि तीन वर्षदेखि जोर्डन मामिला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको थिएन । मागपत्र प्रमाणीकरण नभएसम्म रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक भर्ना गर्न पाउँदैनन् । रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रमिकको शोषण भएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ जेठदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित दूतावासलाई दिएको थियो । जोर्डनका गार्मेन्ट कम्पनीहरूले सबै देशका श्रमिकहरूका लागि समान हुने गरी न्यूनतम तलब एक सय ७६ डलर तोकेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले न्यूनतम तलब, ओभरटाइम र अन्य सुविधासहित ३ सय डलर पुग्ने भएकाले मन्त्रालय श्रमिक पठाउन तयार भएको बताए । ‘जोर्डनमा अन्य गन्तव्य मुलुकमा जस्तो महिलामाथि शोषण छैन । स्थानीय नागरिकसरह नै श्रम अधिकार प्रदान गरिएको देखियो,’ उनले भने, ‘कम्पनीले दैनिक तीन पटक खाना सुविधा, उचित आवास र दैनिक २ घण्टा ओभरटाइम दिइएको देखियो ।’ गार्मेन्ट क्षेत्र महिला र पुरुष दुवैका लागि खुला गरिए पनि नेपाली महिलाले बढी प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । सहसचिव घिमिरे गार्मेन्ट क्षेत्रमा जाने महिला श्रमिक सीपयुक्त हुने भएकाले स्वदेश फर्केर पनि आफैं स्वरोजगार हुन सक्ने बताउँछन् । ‘जोर्डन जानुअघि नै यहाँ एक महिना महिलाले निःशुल्क तालिम पाउने ग्यारेन्टी गरिएको छ । श्रमिकले म्यानपावरमा कुनै बहानामा शुल्क बुझाउनु नपर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ,’ उनले भने । उनीहरूलाई सामी परियोजनाले आवासीय तालिम दिइरहेको छ । तालिम लिएर बसेका महिलाको संख्या ११ सय छ ।

एक वर्षअगाडि नै तालिम सकेर बसेकी उदयपुरकी २५ वर्षीया सुखमाया राईले जोर्डन जान पाउने सुन्दा खुसी लागेको बताइन् । ‘हाम्रो गाउँतिर पनि धेरै दिदीबहिनी तालिम लिएर जोर्डन जानुभएको छ । काममा कठिन छैन र महिलाका लागि सुरक्षित छ भनेर मैले पनि तयारी गरिरहेकी छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यता कपडा सिलाउने मेसिन चलाउन सिकें । पार्टपुर्जा बनाउन सिकें । कतै पैसा बुझाएको छैन, अब तीन वर्षका लागि जान्छु ।’ जोर्डनले साझा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार आप्रवासी श्रमिकलाई पनि दिएको छ । ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएबापत रोजगारदाताले श्रमिकलाई निष्कासन गर्न पाउँदैनन् । त्यहाँ रोजगारदाताले प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभन्दा अगाडि नै बैंकमा तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ । कम्पनीले श्रमिक गम्भीर बिरामी परेमा औषधिलगायत कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिई जाँच र उपचार गर्नुपर्ने, राहदानीलगायत कागजात श्रमिक आफैंले राख्न पाइने, ओभरटाइम गरेमा न्यूनतम तलबको १२५ प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्ने, बिदाको दिन काम गरे १ सय ५० प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्ने, श्रमिकलाई बोनसको सुविधा दिइने करारपत्रमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको समेत ग्यारेन्टी गरिएको छ । परराष्ट्रका अनुसार जोर्डनमा हाल झन्डै ८ हजार नेपाली रहेकामा ९० प्रतिशत महिला छन् ।   

( कान्तिपुर दैनिक )