काठमाडौँ — १६ कात्तिक २०७८ 

काठमाडौँ , राजनीतिक दलका गतिविधि पारदर्शी र जनउत्तरदायी बन्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठिरहन्छ । तर, दल दर्ताको सुरुवाती प्रक्रियाबाटै त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन न निर्वाचन आयोग नै लागिपरेको छ, न नयाँ दल दर्ताका लागि कानुनमै कसिलो प्रावधान राख्न राखिएको छ । दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगलाई समेत नियमन गर्ने अधिकार छैन । उसले पाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउँदासमेत दलहरूले विरोध गर्छन् ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर संस्था दर्ता गर्न जति गाह्रो छ, नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गर्न उत्तिकै सहज छ । राजनीतिक दलहरू दर्तामा राखिएको खुकुलो कानुनी प्रावधानले उनीहरूलाई अपारदर्शी हुन बल पुर्‍याएको छ । राजनीतिक दल दर्तादेखि नियमनसम्म खुकुलो प्रावधानले उनीहरूले अपारदर्शी काम गर्दा पनि कारबाहीको भागिदार हुन परेको छैन । संविधानमा हरेक ५ वर्षमा दलको पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्ने प्रावधान छ । विशेष कारण भएमा मात्रै ६ महिना समय थप हुन्छ । तर, ठूला दलहरूले समेत संविधानमा भएका प्रावधान कुल्चिएर निर्वाचनको मितिसमेत बारम्बार सारेर पन्छिने गरेका छन् । कांग्रेसले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने समय संविधानले तोकेकोभन्दा बढी भइसक्यो । कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि थप गरिएको समय पनि सकिएको छ । उसले महाविधेशन प्रक्रिया सुरु गरी असंवैधानिक काम गर्नबाट जोगिएको छ ।

दलको पारदर्शिता मापन गर्न प्रस्ताव

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले दललाई नियमन नहुँदा संविधानले तोकेको समयमा अधिवेशन समेत गर्न नसकेको बताए । ‘जसरी संस्था दर्ता गर्दा समयमा नवीकरण गर्नुपर्ने, आर्थिक पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक दलहरूलाई संविधान र कानुनले नै छुट दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा दलहरू संघसंस्थाभन्दा छाडा भए । राज्य हाँक्ने दलहरू जबसम्म जनताप्रति जवाफदेही हुँदैनन् तबसम्म मुलुकमा सुशासन हुन सक्दैन ।’ संविधान र कानुनअनुसार दर्ता भएका दलका प्रतिनिधिले देश हाक्ने भए पनि आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । जिल्ला प्रशासनमा निश्चित दस्तुत तिरेर दर्ता गरेको संस्था दर्ता नवीकरण नभएमा अवैध मानिन्छ । तर, दलहरू संविधानमै तोकिएको अवधिमा महाधिवेशन र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्दा पनि कारबाहीको भागिदार हुनु पर्दैन । आयोगका एक पूर्वपदाधिकारी राजनीतिक दल संविधानभन्दा पनि माथि रहेको भन्दै रोष प्रकट गर्छन् । ‘आयोगले नियमन गर्नर् खोज्दा पनि दिँदैनन्,’ उनले भने ।

दलको सम्पत्ति अथाह, स्रोत अपारदर्शी

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दलले नै राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले संघसंस्था दर्ता र नियमनभन्दा बढी स्वतन्त्रता दिइएको बताए । यस्तो भए पनि दलहरू जिम्मेवार हुनैपर्ने उनको तर्क छ । ‘संविधानअनुसार पालना गर्नुपर्ने प्रावधान र व्यवस्था मान्दैन भने उसले चलाएको सरकार कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘संविधानले ५ वर्षभित्र अधिवेशन गरेर पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नै गर्दैन भने उसले संविधान नमानेको प्रस्ट हुन्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्दैन भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दलको चुनाव चिह्न अर्कोलाई दिन पनि सक्छ ।’ निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कुनै नियम बनाउन खोज्दा ‘दललाई नियमन गर्ने अधिकार नभएको’ भन्दै प्रतिवादमा उत्रने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– आयोगले दलहरूको स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्दा भएको केही दलको विरोध ।

आयोगको काम निर्वाचन गराउने काम मात्रै भएको र नियमन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै दलहरूले विरोध जनाएका हुन् । राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया नै खुकुलो भएको कारण केही दल झोलामा मात्रै सीमित रहेको आयोगको मूल्यांकन छ । झोलामा सीमित ४१ वटा दललाई आयोगले साउन दोस्रो साता खारेज गरिसकेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दलमा पनि आर्थिक पारदर्शिता नभएको उनीहरूको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ । चन्दा उठाए पनि कहाँबाट कति लिएको भन्ने विवरण नदिएको र दलको सम्पत्ति विवरण नदेखाएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । संस्था दर्ता गर्नेभन्दा पनि सजिलो प्रक्रियाले दलमा अपारदर्शिता बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया जिल्ला प्रशासनमा संस्था दर्ता प्रक्रियाभन्दा पनि सजिलो छ,’ आयोगका एक पूर्वआयुक्तले भने, ‘जनताको सेवाभन्दा पनि निश्चित समूहको आर्थिक उपार्जन गर्ने संस्थाको रूपमा दल दर्ता गर्ने पनि बढेको देखिन्छ ।’

चन्दा उठाउनेमा कांग्रेस अगाडि, अरू हिसाबै देखाउँदैनन्

संस्था दर्ता गर्दा तदर्थ समितिका पदाधिकारीको चालचलन बुझेको प्रहरीको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । आपराधिक गतिविधिमा सलग्न र ठहर भएका व्यक्ति संलग्न भएमा संस्था दर्ता सम्भव हुँदैन । दल दर्ताको क्रममा कम्तीमा ५ सय जना मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र, उनीहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको नाम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरू कसैको पनि प्रहरीबाट चारित्रिक प्रतिवेदन खोजिँदैन । यो प्रावधान नहुँदा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले पनि दल खोल्न पाउँछन् । जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दल दर्ता गर्दा संस्था दर्तामा जस्तो शुल्क तिर्नु पनि पर्दैन । दलको भने नवीकरण भनेकै महाधिवेशन गरे पुग्छ । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने उल्लेख छ । कांग्रेसले यो समय पनि गुजारिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन संविधानमा व्यवस्था भएको ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने आयोगको जानकारी गराएपछि कांग्रेसले महाधिवेशनको मिति तोकेको हो । आयोगमा ९९ वटा दल दर्ता छ भने थप ८ वटा नयाँले दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । ८ वटा दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधान र कानुनमा भएको प्रावधानअनुसार नै दल दर्ता गर्ने गरेको बताए । ‘संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै अर्को निर्णय गर्न सक्दैनौं,’ थपलियाले भने ।

संविधान उल्लंघन गर्न पनि दललाई छुट

संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्ने प्रावधान छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने उल्लेख छ । दलहरूले समयमा निर्वाचन नगर्दा पनि कारबाहीको भागीदार हुनु पर्दैन ।   

( कान्तिपुर दैनिक )