काठमाडौँ — दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौतालाई अघि बढाइने भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीचमै यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा एकमत छैन । प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेस यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौता संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिपछि अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनता समाजवादीले आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन तर संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसी तत्काल अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जनमोर्चा सम्झौता अनुमोदन गर्नै नहुने अडानमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमसीसीको सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेपालको सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौता संसद्मा पुगेको लामो समय भए पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

कात्तिक १९ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बताए । ललितपुरको खुमलटारमा देउसीभैलो टोलीलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति नबनाई पारित गर्न नसकिने प्रस्ट पारे । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा सहभागी भएर स्वदेश फर्कंदा कात्तिक १८ मा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहाल र आफूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउँछौं भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेको बताएका थिए । दाहालले भने एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको उक्त पत्रमा राष्ट्रिय सहमति गराएर सम्झौता अनुमोदन गर्ने उल्लेख गरेको बताएका हुन् ।

‘देशमा सबै दलहरूसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाई हामीले यसलाई पारित गर्न सकिँदैन । त्यसका निम्ति हामीलाई समय चाहिन्छ । हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ, त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय निकाल्छौं भनेर चिठी लेखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले पास गर्छौं भनेर चिठी लेखेको होइन, यो कुरा प्रस्ट होस् ।’ परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाको दौरान न्युयोर्कमा पत्रकारसँग र गत महिना विराटनगर पुगेर पनि सबैको सहमतिमा एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि अन्य दलको साथ लिएर मात्र अघि बढाउन चाहन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजी एक्लै अघि बढ्दा सत्ता गठबन्धनमै समस्या आउन सक्छ, त्यसैले सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नु हुन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन गरेपछि राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सिधै राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढाउने भन्ने होइन, केही बुँदा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लाटोर्तुले आफूसँग सम्झौता अनुमोदनका बारेमा कुरा राखेको र आफूले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने जानकारी दिएको बताएका थिए । देउवा र लाटोर्तुबीच कात्तिक १७ मा ग्लास्गोमा भेटवार्ता भएको थियो । त्यस अवसरमा देउवाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संसद् अधिवेशन अर्कै कारणले अन्त्य गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

अमेरिकाले एमसीसीसँगको सम्झौता हालसम्म अनुमोदन नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन कात्तिक १२ मा अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदन नभएकामा असन्तुष्टि जनाएको थियो । वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै निर्भर रहेको उल्लेख गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरिँदा लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई थप लाभ पुर्‍याउन ढिलाइ भएको एमसीसीले जनाएको छ । नेपाल र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको थियो । अमेरिकाले उक्त सम्झौतामा ‘संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखेपछि सरकारले संसद्मा उक्त सम्झौता दर्ता गराएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको हो तर त्यसबेलाको सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादले अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गर्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा फेरि प्रश्न उठाएका छन् । ‘एमसीसी सम्झौता हुँदा संसद्मा लानुपर्ने, संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन, अमेरिकाले पैसा दिने र नेपालले लिएर विकास गर्ने भन्ने मात्रै थियो, त्यतिबेला हामी पनि सरकारमा थियौं, त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलाका अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको हो । त्यो सम्झौतामा पार्लियामेन्टमा लगेर ऐनसरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । पछि त्यसमा त्यो थपियो । त्यो भएपछि यसको रहस्य के हो त भन्ने प्रश्न खडा भयो र विवाद बन्न आएको हो ।’ पछि अमेरिकाले एमसीसी सहयोग लिने हरेक मुलुकले संसद्बाट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न कानुन मन्त्रालयको रायसहित संसद्मा पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता भएलगत्तै त्यसलाई लिएर बहस चुलियो । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै विवाद भएपछि ओली सरकारले सम्झौता अघि बढाउन सकेको थिएन ।   

( कान्तिपुर दैनिक )