चितवन — २४ कात्तिक २०७८   

चितवन , निजी हात्ती सरकारी निकायमा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले समेत ताकेता गरेपछि चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका ६६ वटा निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । कानुनले गरेको व्यवस्था बेवास्ता गरेर बसेका हात्ती धनीलाई सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । हात्ती धनीहरूले सर्वोच्च अदालतको पत्र गएको असोज १४ मा बुझेर दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । ‘अदालतको निर्देशनअनुसारको जानकारी सबै हात्ती धनीहरूलाई दियौं । त्यहीअनुसार उहाँहरू दर्ता प्रक्रियामा आउनुभयो । ६६ वटा हात्ती दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । सबै विवरण हामीले मंगलबार नै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पठाएका छौं,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले भने । सबैभन्दा धेरै व्यक्तिका आठवटा र होटलका १२ वटासम्म निजी हात्ती छन् । चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका सबै हात्तीको हात्ती धनी, उमेर, लिंगजस्ता विवरण खुलाएर दर्ताका लागि विभाग पठाएको तिवारीले बताए ।

चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चितवनसहित पर्सा, मकवानपुर र नवलपरासी जिल्ला छन् । यी ठाउँका निजी हात्तीको उमेर एक महिनादेखि ६५ वर्षसम्म रहेको सूचना अधिकारी तथा निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले बताए । सबै हात्तीहरू पोथी हुन् । दर्ता नभएका निजी हात्ती कानुनअनुसार जफत हुनेछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी रहेका बेदकुमार ढकालले चितवनबाट विवरण आएको र अन्यत्रबाट आउने क्रम जारी रहेको बताए । ‘एक दुई दिनभित्रै सबै ठाउँबाट विवरण आउने छ । देशभरका निजी हात्तीहरूको एकमुष्ट विवरण तयार हुन्छ । हात्ती धनी को हो ? जिम्मेवार व्यक्ति को हो सबै खुल्छ,’ विभागका सूचना अधिकारी ढकालले भने ।

निजी हात्ती देशका तराईका जिल्लाहरूमा छन् । सफारीमा प्रयोग हुने भएका कारण चितवनमा अलि धेरै निजी हात्ती छन् । कोरोनाका कारण पर्यटक नआउँदा सफारीमा प्रयोग भएका निजी हात्तीहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतमा बिक्री हुन थालेका थिए । यस्तो बिक्री रोक्न दर्ता भएपछि मद्दत पुग्ने ढकालले बताए । हात्ती व्यवस्थापनको योजना बनाउन, उपचार सेवा दिन पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर हात्ती बिक्री रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गएको भदौ ३० मा अन्तरिम आदेश दिँदै हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण तत्काल रोक्न भनेको थियो । दर्ता अभिलेखीकरण नभएका हात्ती आदेशको मितिले एक महिनाभित्र दर्ता गर्न र दर्ता नभए जफत गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दियो । त्यसपछि मात्रै दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको हो । तर ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानअनुसार निजी हात्तीहरू वर्ष दिन पहिल्यै दर्ता हुनुपर्थ्यो । वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यपार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस) को नेपाल पक्षराष्ट्र हो । साइटिसको मुख्य उद्देश्य दुर्लभ र संकटापन्न वन्यजन्तुको व्यापारलाई नियमन गर्नु हो ।

त्यस्ता वन्यजन्तु वनस्पतिको व्यापार फस्टाए अस्तित्वमाथि नै संकट पर्ने चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य बताउँछन् । महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएका कारण नेपालले २०७३ मा संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो । ऐन कार्यान्वयनका लागि ०७६ मा नियमावली पनि आइसकेको आचार्यले जानकारी दिए । हात्ती साइटिसको अनुसूची १ मा सूचीकृत भएको जनावर हो । ‘यदि यो ऐन, नियम आउनुभन्दा पहिल्यै परापूर्वकालदेखि त्यस्ता वन्यजन्तु कसैले पालन पोषण गरेको छ भने ती वन्यजन्तु र वनस्पति व्यवस्थापन निकायमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेर कानुन बनेको छ,’ आचार्यले भने ।    

( कान्तिपुर दैनिक )