काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ बनाएकामा ‘गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र’ को अभ्यास गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मन्त्री तथा नेताहरू समन्वय समिति गठनप्रति सशंकित देखिएका छन् ।  पार्टीभित्रै देउवाका प्रतिद्वन्द्वी रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समितिमा दुई महिना संयोजक रहने भएकाले पनि उनीहरूमा संशय उत्पन्न भएको हो । कतिपय नेताले भने मुलुकलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ मा लैजाने पृष्ठभूमि तयार पार्नकै लागि समिति बनाइएको भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका थिए । दाहालको त्यस प्रयत्नलाई टार्दै आएका देउवाले चार महिनापछि अहिले किन स्वीकार गरे त ? देउवानिकट एक नेताका अनुसार एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने र स्थानीय तहअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने उनको मुख्य चासो यसमा जोडिएको छ । एक मन्त्रीको दाबीअनुसार गत भदौ तेस्रो साता एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आएका बखत प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चार महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका थिए ।

स्कटल्यान्डमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर फर्कंदा त्रिभुवन विमानस्थलमा देउवाले आफू र दाहालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएको सार्वजनिक गरेका थिए । पत्र पठाएको स्विकारे पनि दाहालले अनुमोदन गर्ने नभई म्याद थप गर्ने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले चार महिनाभित्र भन्नुभएकाले ढिलोमा मंसिर/पुसभित्रै एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीमा छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि सत्ता गठबन्धन सञ्चालनका लागि बनेको समितिमार्फत सहमति जुटोस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीमा होला ।’ दोस्रो पटक पुनःस्थापनापछि पनि प्रतिनिधिसभा राम्ररी चल्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा अन्त्य भएको थियो । संसद् प्रभावकारी बन्न नसक्दा सरकारले पनि गति समात्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक न्यायालयमा विवाद चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग सौदाबाजी गरेर भागबन्डा खोजेको र न्यायालयमा विचलन भित्र्याएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अदालतभित्रैबाट न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलनले न्याय निरूपण ठप्प हुँदा राजनीतिक दलहरू ‘मूकदर्शक’ छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतन्त्र र संविधानमाथिको असुरक्षा कायमै भएकाले त्यसको रक्षाका लागि समितिले काम गर्ने बताए । समितिले सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने र अहिले देखिएका राष्ट्रिय मुद्दामा गठबन्धन दलबीच समझदारी निर्माणका लागि सहजता बनाउन काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धन दलभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्ने कि प्रतिनिधिसभाको भन्ने बहस भित्रभित्रै तीव्र चलिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । देउवासहित कांग्रेसको ठूलो तप्का पहिला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गराउन पहिला प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भए दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको औचित्य पुष्टि हुने र आममतदातामा राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न सकिने ओलीको दाउ छ । त्यसैले ओली ‘अर्ली इलेक्सन’ कै पक्षमा छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र अदालतको व्याख्याले अर्ली इलेक्सनमा जान नदिने उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले केही समय अघि सार्न मिल्ने भए छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । ‘अर्ली इलेक्सन हाम्रो म्यान्डेट पनि त्यो होइन,’ उनले भने । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना सार्न मिल्ने व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभाको हकमा केही बोलेको छैन । अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । कानुनतः पछि सार्न नमिले पनि केही महिना अघि सारेर स्थानीय तहभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न मिल्ने तर्क कांग्रेस नेताहरूको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल आगामी वैशाख र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ ।

चुनाव गराउने जिम्मेवारीमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई न्यूनतम एक सय बीस दिन दिनुपर्ने भएकाले पनि राजनीतिक दलहरूबीच पहिला कुन तहको निर्वाचन गराउने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने दबाब छ ।माओवादीको मुख्य सरोकार कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने छ । निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माण हुने सुनिश्चित हुन सके स्थानीय तहअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल तयार हुने संकेत पाएपछि नै देउवा समिति बनाउन सकारात्मक रहेका नेताहरू बताउँछन् 

। त्यसअघि दाहालले राखेको प्रस्तावमा देउवा सशंकित थिए । दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा समिति बनाएर सत्ता गठबन्धन दल चलाउन खोज्दा देउवामा समानान्तर शक्ति अभ्यासको भय हुने थियो । त्यो शंका मेट्न पनि गठबन्धन पाँच दलबीच समितिको संयोजक दुई/दुई महिना राख्ने समझदारी बनेको हो ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिक दलबीच सहमति बने स्थानीय तहअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सक्ने बताए । कुन तहको निर्वाचन पहिला गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘व्यावहारिक पक्ष र राजनीतिक दलको समझदारीका आधारमा निर्णय हुन्छ ।’

समितिलाई सुपर पावर बनाउने पक्षमा छैनौं : रामचन्द्र पौडेल, संयोजक

अहिले आएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति किन आवश्यक पर्‍यो ?

यो गठबन्धन आन्दोलनबाट आएको हो । लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका लागि अहिले पनि हामी एउटै डुंगामा छौं । लोकतन्त्र र संविधानमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेका छन् । संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भावनालाई निस्तेज बनाउँदै अघि बढ्न सत्ता गठबन्धन दलबीच समन्वय होस् भनेर समिति बनाइएको हो । यसले सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्दैन ।

कतिपयले समिति सरकारभन्दा माथि 'सुपर पावर’ का रूपमा आउन सक्ने आशंका पनि गरिरहेका छन् नि ?

त्यस्तो सुपर पावर हामी बनाउन चाहँदैनौं । जनताप्रति उत्तरदायी नभएको गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रका रूपमा समितिलाई अघि बढाउने मनसाय छैन । सरकारका काममा समितिले कतै पनि दखल गर्ने छैन ।

राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचन र उपनिर्वाचनको गठबन्धनका लागि मात्रै यो समिति बनाइएको हो कि त्यसपछिको चुनावसम्म गठबन्धन गर्ने लक्ष्य पनि हो ?

लोकतन्त्र र संविधानमाथि खतरा आउँदासम्म यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ । तत्काल राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनका विषयमा मोर्चा बनाएर जाने विषयमा छलफल हुन्छ । त्यसपछिका निर्वाचनमा सँगै जाने कि नजाने भन्ने विषय लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । अहिल्यै चुनावसम्मै मोर्चाबन्दी गर्ने कुरा भएको छैन ।

समितिले गरेका कामहरू सरकारले लागू पर्ने हुन सक्छ, त्यतिबेला सरकार र समितिबीच द्वन्द्वको स्थिति आउँदैन ?

सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र समिति प्रवेश गर्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाउने कुरामा सरकारलाई नीतिगत र सैद्धान्तिक सुझाव दिन सक्छौं । तर यो गर र त्यो गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि समिति बनाइएको होइन । स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारका एक मन्त्रीसमेत समितिमा रहने भएकाले सरकारलाई नीतिनिर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्न ।

निर्वाचन केही समय अघि सार्न सकिन्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ, सदस्य

समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र के–के हुन्छन् ?

यो समिति विशुद्ध सत्ता गठबन्धन दललाई प्रभावकारी बनाउने, समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न मुद्दा र सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनका लागि आपसी समझदारी निर्माण गर्न बनाइएको समिति हो ।

समिति गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रका रूपमा खडा गर्न खोजिएको भन्ने टीकाटिप्पणी पनि छ नि ?

यो सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको संयन्त्र होइन । सत्ता गठबन्धन पाँच दलमध्ये अहिले चार दल सरकारमा छन् । दलहरूबीच हुने छलफल र आपसी विश्वासको वातावरणले सरकारको कामलाई सहयोग पुग्ने कुरा स्वाभाविक हो । तर सरकारकै कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने काम समितिले गर्दैन । यो सुपर पावर र गैरसंवैधानिक केन्द्र केही पनि होइन ।

समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो त ?

संयुक्त सरकारमा गठबन्धन दलहरूबीच छलफल गर्न समिति बनाउने प्रचलन यहाँ मात्रै होइन, विश्वभरकै अभ्यास हो । छलफल त समिति नहुँदा पनि भइरहेको छ । अहिले त्यसलाई व्यवस्थित, नियमित र संस्थागत बनाउन मात्रै समिति घोषणा गरिएको हो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसमा बढी चासो दिनुको कारण के हो ?

विश्वभरको अभ्यास पनि रहेको र गठबन्धन सहज र विश्वासिलो वातावरणमा अघि बढोस् भनेर उहाँको चासो रहँदै आएको हो ।

कतिपयले यसलाई आगामी आमनिर्वाचनसम्मै गठबन्धन बनाउने विषयसँग पनि जोडेर हेरेका छन् । के यो साँचो हो ?

यो समितिको कार्यभार र जिम्मेवारी आगामी आमनिर्वाचनको वातावरण बनाउने, शान्ति र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पनि हो भनेर हिजै (सोमबार) बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व रहे पनि मोर्चा बनाउने कुरा छुट्टै विषय हो । यस विषयमा समितिमा छलफल हुन सक्छ । तर अहिल्यै निर्वाचनको गठबन्धनसमेत बनिसक्यो भन्ने कुरा होइन । अहिले राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनसम्म सँगै जाने भन्ने कुरा भएको छ । आमनिर्वाचनमा पनि गठबन्धन बन्न सक्छ । यी विषयमा पछि नै छलफल हुन्छ ।

अर्ली चुनाव गराउने विषयमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी बन्छ भन्ने चर्चा पनि सुनिन थालेको छ नि ?

संविधान र अदालतको व्याख्याले अर्ली चुनावमा जान सकिने आधार छैन । राजनीतिक ‘म्यान्डेट×’ पनि संसद्ले कार्यकाल पूरा गरोस् भन्ने नै हो । संविधान र कानुनअनुकूल हुने गरी केही महिना यताउता गर्न मिल्ने अवस्था रहेछ भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

( कान्तिपुर दैनिक )