काठमाडौं — २५ कात्तिक २०७८  

काठमाडौं , राजधानीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड क्षेत्रमा दुई वर्षअघि सुरु गरिएको ‘स्मार्ट पार्किङ’ भद्रगोल बनेको छ । काठमाडौं महानगरले ०७६ असारदेखि स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सुरुआतमा सडकमा कोरिएको पहेँलो रेखाभित्र एउटा लाइनमा मात्रै सवारी राखिन्थ्यो । अहिले दुई लहरभन्दा बढी अस्तव्यस्त रूपमा पार्क गर्दा सडकपेटीमा हिँड्ने यात्रुलाई समेत अप्ठेरो भएको छ ।  पार्किङ भद्रगोल हुँदा सवारीधनी र कर्मचारीहरूबीच भनाभनसमेत हुने गरेको छ । सोमबार पाको सडकखण्डमा भेटिएका सुवास महर्जनले पार्किङको नाम मात्रै स्मार्ट भएको बताए । ताम्राकार कम्प्लेक्स जानकै लागि स्कुटर पार्किङ गरेका उनले भने, ‘स्कुटर निकाल्न खोज्दा साइडको ऐना नै निकालेर राखेको रैछ, पार्किङ शुल्क पनि तिर्नु छ, अब ऐना पनि फेर्नुपर्ने भयो ।’ सवारीसाधन पार्किङका लागि राखिएपछि ‘पीओएस’ उपकरणबाट ‘क्यूआर कोड’ सहितको बिल चालकलाई दिइन्छ । सवारीसाधन लैजाने बेलामा उक्त ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरी पार्किङबापतको रकम लिइन्छ । स्मार्ट पार्किङ भनिए पनि अहिले बिल दिने र पैसा लिनेमा मात्रै सीमित छ । रसिद पीओएसबाट प्रिन्ट गरिए पनि शुल्क भने नगदै लिने गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ०७६ असारदेखि न्युरोड र आसपासको क्षेत्रमा स्मार्ट पार्किङ सुरु गरेको हो । महानगरले खिचापोखरी सडक (आरबी कम्प्लेक्सअगाडि), पाको सडक (ताम्राकार कम्प्लेक्स अगाडि), प्युखा मार्ग (रामेश्वर स्विट्सको पछाडि), शुक्रपथ (विशाल बजारबाट इन्द्रचोक जाने सडक), धर्मपथ (चारपांग्रे मात्रै), दरबारमार्ग मार्ग र वीर अस्पतालअगाडि सात ठाउँलाई पार्किङका लागि छुट्याएको छ । महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत स्मार्ट पार्किङको जिम्मा एड गुरु एड्भरटाइजिङ र ह्वील्स ट्रली योर्स नामका दुई कम्पनीलाई दिएको थियो । महानगरले ह्वील्स ट्रली योर्ससँगको सहकार्यमा ‘पार्क केटीएम’ एप नै सञ्चालनमा ल्याएको थियो । चालकले एपबाटै आफ्नो सवारीका लागि ठाउँ बुक गर्न सक्ने उक्त एप हाल निष्क्रिय छ । अग्रिम बुकिङ तथा शुल्क भुक्तानीका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने, पार्किङ क्षेत्रमा स्पष्ट देखिने गरी रङ लगाउनुपर्ने महानगर र कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो । तर, कम्पनीले सम्झौताविपरीत मनपरी गरिरहे पनि महानगरले कुनै चासो देखाएको छैन । पार्किङ भएका सवारी संख्या देखाउन सडक छेउमा इलेक्ट्रिक बोर्ड राखिएको छ । तर उक्त बोर्डमा समय र दसैं/तिहार र छठ पर्वको शुभकामना मात्र डिस्प्ले भइरहेको छ ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सम्झौताअनुसार नै पार्किङ भइरहेको दाबी गरे । ‘केही समस्या छ भने सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भए/नभएको बारे मलाई सम्झना छैन,’ उनले भने । स्मार्ट पार्किङ निरीक्षणका लागि गठन गर्नुपर्ने कार्यदलका बारेमा पनि आफूलाई याद नभएको भन्दै उनी पन्छिए । तर, स्रोतका अनुसार महानगरको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइले दुई वर्षअघि नै समिति गठनको प्रस्ताव मेयरको सचिवालयमा पठाएको थियो । त्यस विषयमा यतिका समय बितिसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ‘विभागीय प्रमुखले यसबारे मलाई जानकारी गराएको सम्झना छैन । समिति गठनका बारेमा भोलि कर्मचारीहरूलाई सोध्छु,’ उनले भने । सम्झौतामा महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङ निरीक्षणका लागि चार सदस्यीय अनुगमन कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ  ।

जसमा महानगरपालिका तर्फबाट वरिष्ठ अधिकृत एक, इन्जिनियर एक, समुदायिक प्रहरी तथा ट्राफिक महाशाखाबाट एक प्रतिनिधि र सम्बन्धित पक्षबाट एक जना भनिएको छ । लाइन कोर्ने, इलेक्ट्रिक बोर्डलगायतमा कम्पनीले नै लगानी गर्नेुपर्ने सार्वजनिक साझेदारी एकाइका प्रमुख नूरनिधि न्यौपाने बताउँछन् । ‘पार्किङस्थलमा हामीले अनुगमन गर्ने गरेका छैनौं, महानगरको पनि कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘अब अनुगमन गर्छौं ।’ सम्झौतामा पार्किङबाट संकलित रकम ८० प्रतिशत कम्पनी र २० प्रतिशत महानगरपालिकालाई दिने भनिएको छ । उक्त रकम ठीक भए/नभएको अनुगमन महानगरपालिकाको राजस्व विभागले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । राजस्व विभागका अनुसार कम्पनीको प्रणालीअनुसार देखाइएको हिसाबको मात्र अनुगमन हुन्छ । विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘फिल्डमै गएर अनुगमन गरेका छैनौं, कम्पनीले विभागमा तिरेको राजस्व विवरण र कम्पनीको स्टेटमेन्टसहित सिस्टमले देखाएको हिसाबकिताबाको अनुगमन गरेका छौं ।’ सम्झौताअनुसार कम्पनीले प्रत्येक चौमासिक २० प्रतिशत रकम राजस्व विभागमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म कम्पनीले ७३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ तिरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।   

( कान्तिपुर दैनिक )