कास्की — गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा चयन गरिने भएको छ । यसअघिको समितिको ३ वर्षे कार्यकाल कात्तिक २२ देखि सकिएकाले समितिमा नयाँ नेतृत्व ल्याउन गण्डकी सरकारले भागबन्डा लगाएको हो । सरकारमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सहित नेकपा एसबीच भागबन्डा गरिने भएको हो । जिल्ला विभाजनको विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा नामावली भने प्रकाशन नगरिएको प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २ जिल्लामा बढी विवाद रहेको छ । पोखराको लेखनाथस्थित रहेको संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पतालको पनि टुंगो लागेको छैन् । २०७७ मा स्थापित त्यस अस्पतालको समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्ष रहेको छ । ५ वर्षे कार्यकाल लामो हुने भन्दै मन्त्रालय कार्यविधि नै संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

२०७५ असोज ११ मा अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन, आदेश २०७५ जारी गर्दै सबै जिल्ला अस्पतालका विकास समितिमा नेतृत्व छनोट गरिएको थियो । त्यस समयमा एमाले नेतृत्वको सरकार भएकाले सबै जिल्ला अस्पतालका विकास समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यमा एमालेकै मान्छे नियुक्त भएका थिए । अहिले स्वास्थ्यमन्त्री माओवादीनिकट भए पनि सरकारमा संलग्न सबै दललाई भागबन्डा गरिएको मन्त्री मधुमाया अधिकारीले बताइन् । ‘जिल्ला बाँडफाँटको काम टुंगिएकै छैन,’ उनले भनिन, ‘मंसिरमा निर्णय गर्ने गरी नामावली टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’

कुन पार्टीलाई कुन जिल्ला भन्ने भएपछि मात्रै सम्बन्धीत पार्टीले आफ्ना मान्छेको नाम सिफारिस गर्नेछ । नवलपुर सामुदायिक अस्पतालबाट जिल्ला अस्पताल भएको ३ वर्ष नपुगेकाले पनि सो जिल्लाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समय नपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसविषयमा सवै दलबीच छलफल भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले मंसिर ६ मा सवै अस्पतालका समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिने बताए । ‘नामावलीको टुंगो नलागेकाले ढिला भएको हो’ उनले भने । नियुक्त भने स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्नेछिन् । समिति ७ सदस्यीय रहनेछ । सदस्यसचिव भने अस्पतालकै प्रमुख रहनेछन् । समितिको अध्यक्षका लागि ३० वर्ष उमेर पुगेको र स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मन्त्रालयका स्वास्थ्य तथ्यांक सुपरीवेक्षक बुद्धिसागर अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल, गोरखा अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, कास्कीको मातृशिशु मितेरी अस्पताल, पर्वत अस्पताल, बागलुङको धौलागिरि अस्पताल, म्याग्दीको बेनी अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरू मुस्ताङ, स्याङ्जा, लमजुङ र मनाङ रहेका छन् । अस्पतालमा राजनीति भागबन्डा गरिए पनि अस्पतालको सेवासुविधामा भने कहिलै परिवर्तन नआएको सामाजिक अभियन्ता बताउँछन् । ‘अस्पतालमा राजनीति गरेर केही फाइदा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘न कुनै सरकारी सेवासुविधा आउँछ भन्नु । जिल्लामा बस्दा प्रत्येक कार्यक्रममा आशन ग्रहण गर्ने र आफ्नो परिचय दिने बाटो मात्रै हो । न त उनीहरूले अस्पताल सुधार गर्न नै सक्छन् ।’ राजनीति दबाबले अस्पतालमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरणसमेत नहुने ती अधिकारीले बताए ।   

( कान्तिपुर दैनिक )