काठमाडौँ — २८ कात्तिक २०७८  

काठमाडौँ , काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सर्त तेर्स्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट छनोट गरी पठाएका विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएको छ । केयूले चिकित्सा शिक्षा ऐन छलेर आफूखुसी विद्यार्थी लिन खोजेको हो । आफ्ना पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र स्थानीयका छोराछोरीले एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका विषय पढ्न विशेष सुविधा पाउनुपर्ने केयूले सर्त राखेको हो । केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले शनिबार सूचना जारी गरी एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएस अध्ययन गर्न मेरिटमा छनोट भएका ९ विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसकिने जनाएको छ । ती विद्यार्थीलाई मेरिटका आधारमा मेडिकल साइन्सेजमा अध्ययन गर्न आयोगले भर्ना हुन पठाएको थियो । मेरिटमा परेका विद्यार्थीका सट्टा ३ जना कर्मचारीका छोराछोरीसहित धुलिखेल, बनेपा नगरपालिकाका २/२ जना, पनौती र काभ्रेपलाञ्चोक नगरका १/१ जनालाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने केयूले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार विशेष सुविधामा डिन राजेन्द्र कोजूका छोरालाई समेत साइन्सेजमा नै एमबीबीएस अध्ययन गराउन लागिएको हो । कोजूका छोराको नाम लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पाउनेमा निस्किएको छ । मेरिटका आधारमा केयू मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना हुन गएका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आयोगमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले कुनै विश्वविद्यालयले ऐन र आयोगको निर्णय उल्लंघन गरेर विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने बताए । ‘संसद्ले पास गरेको ऐन सबैले मान्नैपर्छ, गरिब, विपन्न, पछाडि पारिएका विद्यार्थीलाई ऐनमै आरक्षणको कोटा व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अधिकृत, सुब्बाका छोराछोरीलाई आरक्षण चाहिँदैन भनेरै ऐनमा नराखिएको हो ।’ मेरिटमा परेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई वञ्चित गरेर पहुँचवालालाई अवसर दिन नसकिने माथेमा बताउँछन् । ‘हिजो विश्वविद्यालयले आ–आफ्नै नियम बनाएर आफ्नै परीक्षा सञ्चालन गरेर चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना लिन्थे,’ त्रिविका पूर्वउपकुलपतिसमेत रहेका माथेमाले थपे, ‘पहिले घरघरको छुट्टाछुट्टै नियम होला तर अहिले समुदायको नियम बनिसक्यो, चिकित्सा शिक्षाको साझा ऐन आएको छ, एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नियम मान्नुपर्छ ।’ जोकोहीका छोराछोरी चिकित्सा शिक्षाका लागि अब्बल भए प्रवेश परीक्षाको अग्रमेरिटमा नाम निकालेर रोजेको शिक्षण संस्थामा पढ्न पाउने ग्यारेन्टी ऐनले गरेको छ । ‘पहिले जस्तै मेरो कोटा, मेरो सिट भन्ने भए त आयोग किन चाहियो ? ऐन किन चाहियो ?’ माथेमाले थपे, ‘भोलि विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी संगठनले कोटा माग्लान्, तिनलाई पनि दिँदै जाने ?’

आयोगले मेरिटका आधारमा पूर्णशुल्क तिरेर बीडीएसमा ४५, बीएनएसमा २७ र एमबीबीएसमा ७१ जनालाई अध्ययनका लागि केयू पठाएको थियो । तीमध्ये ९ जनालाई भर्ना लिन नसक्ने अडान डिन कार्यालयले लिएको हो । उनीहरूको सट्टामा कर्मचारी, प्राध्यापक र स्थानीयका छोराछोरीलाई अध्यापन गराउने भनिएको छ । तर ती विद्यार्थी आयोगले पठाएकाभन्दा मेरिटमा पछाडि छन् । केयू डिन कार्यालयले २०६५ सालदेखि नै स्थानीय, प्राध्यापक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई सुविधा कोटामा अध्ययन गराउँदै आएको जनाउँदै उक्त सुविधा कायम रहनुपर्ने अडान राखेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत शिक्षण संस्थामा पनि ऐन जारी हुनुअघि कर्मचारी, प्राध्यापकका छोराछोरीलाई अध्ययनको सुविधा दिने व्यवस्था थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गरेको निर्णयबाहिर गएर कुनै पनि शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना लिन नसक्ने अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन जगदीश अग्रवालले बताए । ‘कर्मचारी, प्राध्यापकका छोराछोरीले कोटा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा माग होला तर ऐनमा नै नभएको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मेरिटमा नाम निस्केर भर्ना प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीलाई अन्याय गर्न मिल्दैन ।’   

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गत असोज २० गते अन्तिम पटकका लागि केयू कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसारको आरक्षण कोटा यथावत् राख्न आदेश दिएको थियो । केयूले शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीयको कोटा कायम गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । ‘स्थानीय तह, समुदाय र शिक्षक–कर्मचारीको वैधानिक अपेक्षाअनुसार यस प्रकारको अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म अन्तिम पटकलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य विज्ञान कार्यकारी परिषद्को २०६५, २०७३ र २०७४ को निर्णयबमोजिम यथास्थितिमा आरक्षण कोटा यथावत् राख्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । जबकि परिषद्को उक्त निर्णयपछि २०७५ मै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भई एकीकृत मेरिट लिस्ट अभ्यास सुरु भइसकेको छ । त्यही मेरिट लिस्टका आधारमा विद्यार्थी भर्नाका लागि एकमुष्ट आरक्षणसहित छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण हुँदै आएको छ ।

त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन र बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने ऐनको पालना गर्दै आरक्षणमा विद्यार्थी भर्ना लिँदै आएका छन् । अदालतको आदेशले मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीले केयूमा भर्ना हुन नपाउने अवस्था आएको छ । स्कुल अफ डिनका म्यानेजर दीपक दाहालले अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न स्थानीयसहित कर्मचारीका छोराछोरीलाई भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘अदालतले स्थानीय कोटाअनुसार भर्ना लिन आदेश दिएको थियो तर आयोगले मानेन, त्यसैले हामीले विद्यार्थी भर्ना लिन सक्दैनौं भन्यौं,’ दाहालले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर यस्तो निर्णय लिएका हौं ।’ आयोग अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च गइसकेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले मेरिटमा नाम निस्केर भर्नाका लागि पठाएकाबाहेक अन्य विद्यार्थीलाई कुनै पनि शिक्षण संस्थाले भर्ना लिन नसक्ने जनाए । शनिबार आयोगको कार्यकारी समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले आयोगले पठाएकाबाहेक अन्य विद्यार्थीलाई भर्ना नलिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्चले २०७५ मा ऐन जारी हुनुअघिको काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णयका आधारमा स्थानीय आरक्षण कोटा दिने निर्णय गरेकाले त्यो मान्य नहुने बताएका छन् । केयूलगायत शिक्षण संस्थाले छुट्टाएको कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय आरक्षणमा विद्यार्थी भर्नाका लागि कोटा कायम राख्न यसअघि पनि प्रयास भएको थियो । आयोगले चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेन । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कोटा दिने पक्षमा निर्णय लिएन । नियमावली संशोधनकै बेलामा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सूचीकृत हुन केयूलाई आग्रह गरिएको थियो ।

ऐनको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सूचीकृत भए चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षण संस्थाले पूर्णछात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर केयूले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आबद्ध हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारको अनुदान, जग्गा प्रयोग गर्ने शिक्षण संस्था सार्वजनिक हुने र त्यसले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । केयूले यस वर्ष एमबीबीएस, बीडीएस, बीएनएसमा क्रमशः १००, ५०, ४० जना विद्यार्थी अध्यापन गराउने कोटा पाएको छ । उसले निजी शिक्षण संस्था सोसरह १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्छ । गतवर्षहरूमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि केयूले १ जनालाई मात्र निःशुल्क अध्यापन गराउँदै आएको थियो । आयोगले चिकित्सा शिक्षाका विषयको भर्ना प्रक्रिया सकेर चालु शैक्षिक सत्रको पठनपाठन मंसिर १९ बाट सुरु गर्ने तयारी थालेको छ ।   

( कान्तिपुर दैनिक )