काठमाडौँ — अमेरिकाले कात्तिक १८ देखि मलेसियाको स्मार्ट ग्लोभ ब्रान्डको पञ्जालाई आफ्नो बजारमा प्रवेश गराउन रोक लगाएको छ । सन् २०२१ मा विश्व बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ को उत्कृष्ट अवार्ड पाएको स्मार्ट ग्लोभ उत्पादनमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रममा लगाइएको भन्दै अमेरिकाले बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको हो । करारमा तोकिएभन्दा बढी समय काम लगाए, घर फर्कन नदिए, कागजात दुरुस्त नभए, कार्यस्थल श्रमिकमैत्री नभए र कामदार भर्ना प्रक्रियामा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम लिएको भेटिएमा बाध्यकारी श्रमका रूपमा लिने गरिन्छ । अमेरिकाको भन्सार तथा सीमा रक्षा (सीबीपी) का अनुसार स्मार्ट ग्लोभ उत्पादन गर्ने कम्पनी स्मार्ट ग्लोभ कर्पोरेसन, जीएक्स कर्पोरेसन, जीएक्स ३ स्पेसियालिटी प्लान्ट, सिग्मा ग्लोभ इन्ड्रस्टिज र प्लाटिनम ग्लोभमा त्यस्तै बाध्यकारी श्रम भेटिएको छ । यी कम्पनीमा नेपाली र बंगलादेशी श्रमिकको बाहुल्य छ ।

ग्लोभ कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रममा लगाएको भन्दै पछिल्लो दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलेसियामा उत्पादित ग्लोभको बिक्रीवितरणमा रोक छ । तर पनि कम्पनीहरूले अझै मर्यादित श्रमको वातावरण बनाउन बेवास्ता गरिरहेका छन् । ‘दुई वर्षअघि नै बाध्यकारी श्रम प्रयोग गरी उत्पादन भएका सामानलाई अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्न दिइएको छैन,’ सीबीपीका कार्यकारी प्रमुख ट्रोयी मिल्लिरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्मार्ट ग्लोभले हाम्रो मापदण्ड पूरा गर्न चुकेको छ ।’

अमेरिकाले यसअघि पनि विश्वविख्यात टप ग्लोभद्वारा उत्पादित पञ्जालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । टप ग्लोभमा मात्रै ५ हजार नेपाली कार्यरत थिए । प्रतिबन्ध लागेपछि टप ग्लोभले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया र श्रमिकको आवासीय व्यवस्थामा क्रमशः परिवर्तन गर्दै आएको थियो । कोभिडपछि ग्लोभ कम्पनीहरूले श्रमिकलाई झन् लामो समयसम्म काममा लगाएको र स्वदेश फिर्नबाट रोक लगाएको खुलेको छ । ‘कोभिडपछि घर जानै पाइएको छैन, दैनिक १२–१४ घण्टा काम गरिररहेका छौं,’ स्मार्ट ग्लोभमा कार्यरत सुर्खेतका दमन बुढाले भने, ‘कम्पनीले मान्छे ल्याउन पाएको छैन । बरु तलब बढाइदिन्छु भनेर पठाएको नै छैन ।’ मलेसियाको रबर–ग्लोभ उत्पादक एसोसिएसन (मार्गमा) का अनुसार ग्लोभ उत्पादन क्षेत्रमा झन्डै ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । तीमध्ये ४५ हजार विदेशी छन्, जसमा २० हजार नेपाली श्रमिक छन् । मार्गमाका अध्यक्ष सुप्रमानियम सानमुगामका अनुसार कोभिडपछि भने यो क्षेत्रमा ठूलो श्रमिक संकट परेको छ । ‘हामीसँग उत्पादन क्षमता छ तर पर्याप्त श्रमिक छैनन्,’ सानमुगामले हालै विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘स्थानीयस्तरबाट माग आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

श्रमिक उपलब्ध नभएपछि ग्लोभ कम्पनीहरूले करार अवधि सकिएका श्रमिकलाई नवीकरण गर्न दबाब दिइरहेको भेटिएको छ । ग्लोभ कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकमाथि अध्ययन गर्दै आएका आप्रवासन मामिला विज्ञ एन्डी हलले अमेरिकी प्रतिबन्धले नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र हितका लागि थप मद्दत पुगेको बताए । ‘ग्लोभ कम्पनीहरूले श्रमिकलाई व्यवस्थित ढंगले शोषण गरिरहेको भेटेको छु, उनीहरूलाई बँधुवा ऋणको पासोमा फसाइएको छ, कागजात खोसेर राखिएको छ, लामो समयसम्म काममा खटाइएको छ, बसाइ र कार्यस्थलको अवस्था दयनीय छ,’ मलेसिया र काठमाडौंमा रहेर अध्ययन गरिरहेका एन्डीले भने, ‘यस्तो खालको प्रतिबन्धले श्रमिकको भर्ना शुल्क फिर्ता गर्न दबाब पुग्छ । श्रमिकको जीवनयापन र कार्यक्षेत्रको वातावरणमा परिवर्तन हुन्छ ।’

त्यस्तै ठूला ग्लोभ कम्पनीहरूले भर्ना शुल्कबापत लिएको झन्डै १२ करोड डलर श्रमिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । एन्डीका अनुसार केही रोजगारदाता कम्पनीले भने त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । एनसेल, टप ग्लोभ, डब्लूआरपी एसिया प्यासिफिक, हार्टालेगा होल्डिङ्स र रिभरस्टोन होल्डिङ्सले श्रमिकको भर्ना शुल्क फिर्ता दिइरहेका छन् । ‘नेपालबाट म्यानपावर कम्पनीलाई रकम कबोल गरेका श्रमिकलाई रकम फिर्ता गरिरहेका छन् तर त्यसको विस्तृत विवरण हामीलाई दिएका छैनन्,’ मलेसियाका लागि श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले भने ।

एनसेलले एक पटक नेपालसहित विभिन्न देशका दूतावासका प्रतिनिधि बोलाएर रकम फिर्ता दिन थालेको औपचारिक जानकारी दिएको थियो । एनसेलले प्रत्येक श्रमिकसँग चार हजार रिंगेट (झन्डै १ लाख १२ हजार रुपैयाँ) लागत शुल्क दिने गरी सम्झौता गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ‘हाम्रो उपस्थितिमा एनसेलले श्रमिकसँग सेप्टेम्बर र आउँदो जनवरी महिनाको तलबमा थप गरी ४ हजार रिंगेट फिर्ता गर्न हस्ताक्षर गरेको छ,’ श्रम सहचारी प्रकाश पन्थीले कान्तिपुरसँग भने । एनसेलमा दुई सय नेपाली कार्यरत छन् । टप ग्लोभले प्रत्येक नेपाली श्रमिकलाई १५ सय डलर (झन्डै १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) सम्म लागत खर्च फिर्ता गरिरहेको छ । कम्पनीले बंगलादेशबाट आएका श्रमिकलाई भने चार हजार ८ सय डलरसम्म फिर्ता गरेको छ । नेपालभन्दा बंगलादेशबाट जाने श्रमिकको लागत खर्च उच्च छ । गत अगस्टमा टप ग्लोभले श्रमिकलाई भर्ना शुल्कबापत १२.८ मिलियन डलर फिर्ता गरिसकेको जनाएको थियो ।

त्यस्तै अर्को ठूलो कम्पनी डब्लूआरपी एसिया प्यासिफिकले ५० लाख अमेरिकी डलर फिर्ता गर्ने बताएको छ । जसअनुसार श्रमिकले ४ हजार ५ सय ४७ देखि १६ हजार ५४ रिंगिटसम्म प्राप्त गर्नेछन् तर रकम फिर्ताको समयावधि धेरै राखिएको छ । डब्लूआरपीमा ६ सयभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । हार्टालेगा होल्डिङ्सले पनि ४ करोड रिंगिटबराबर रकम श्रमिकलाई फिर्ता गर्ने जनाएको छ । रिभरस्टोन होल्डिङ्स कम्पनीले भर्ना शुल्कबापत तिरेको ३४ लाख रिंगिट जुलाई ३१ सम्ममा भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेको छ । ती कम्पनीले प्रत्येक महिना तलबमा थपेर रकम फिर्ता गरेको जनाएका छन् । कम्पनीले शून्य लागत नीतिअनुसार श्रमिकलाई ल्याउन प्रतिबद्ध भए पनि दलालको चंगुलमा फसेका श्रमिकले तिरेको रकम आफूहरूले भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले पछिल्लो समय ग्लोभ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई श्रमिकले नेपालमा तिरेको खर्च फिर्ता गर्न दबाब परेको देखिएको बताए । ‘केही कम्पनीले कति रकम फिर्ता गर्ने जानकारी हामीलाई दिएका छन् तर सबैले दिएका छैनन्,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलेसियाले श्रमिकको लागत शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भनेर जिम्मा लिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन रोजगारदाता कम्पनीले गर्नुपर्छ । यसले रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षलाई फाइदा गर्छ ।’ आप्रवासी मामिला विज्ञ हलका अनुसार नेपाल र मलेसियाका सरकार श्रमिकलाई शोषणबाट जोगाउन चुकिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हस्तक्षेपले श्रमिकका अधिकार स्थापित गर्न बाटो खोलेको छ । ‘स्मार्ट कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकको लागत खर्च भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यता अब कम्पनीलाई छ,’ उनले भने, ‘अब ग्लोभ कम्पनीहरूले नेपालबाट श्रमिक भर्ना गर्दा शून्य लागतमा गर्नुपर्छ । होइन भने उसद्वारा उत्पादित ग्लोभले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउँदैन ।’         

( कान्तिपुर दैनिक )