काठमाडौँ — २ मंसिर २०७८    

काठमाडौँ , शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालन अनुमति दिएका कलेजको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्यता दिँदै समकक्षतासमेत प्रदान गरेको पाइएको छ । स्विट्जरल्यान्डमा समेत गैरकानुनी रहेको ईएचई युरोपियन युनिभर्सिटी युरेकाको सम्बन्धनमा शिक्षा मन्त्रालयले ४ वर्षदेखि केन्ट र फोर्ब्स नामक दुई कलेजलाई पठनपाठनको अनुमति दिएको थियो । ती अवैध कलेजले परीक्षा सञ्चालन गरेर दिने प्रमाणपत्रलाई त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रमाणित गर्दै वैधता दिने गरेको प्रमाण कान्तिपुरले भेटेको हो । २०७६ असार १२ गते केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा पारसनाथ यादवले युरेका विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित भरतपुरको फोर्ब्स कलेजलाई शैक्षिक कार्यक्रमका लागि संस्थागत समकक्षताको मान्यता दिएका थिए । त्रिविले कलेजलाई लेखेको समकक्षता निर्धारणपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृत लिई समकक्ष मान्यता पाउन भनी दिएको निवेदनउपर कारबाही गर्ने सन्दर्भमा विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको उपाधिलाई मान्यता दिनेसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिले शैक्षिक कार्यक्रम मानी सञ्चालन गर्न संस्थागत मान्यता दिएको छ ।’ 

त्रिविले फोर्ब्स कलेजको ४ वर्षे हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट र कम्प्युटर साइन्स इन नेटवर्किङ टेक्नोलोजी एन्ड साइबर सेक्युरिटी विषयका लागि स्नातक तहको समकक्षता दिएको हो । कार्यकारी निर्देशक यादवले शिक्षा मन्त्रालयले दिएको अनुमतिका आधारमा केन्द्रले समकक्षता दिएको बताए । स्विट्जरल्यान्ड सरकारका अनुसार युरेका फर्जी विश्वविद्यालय हो । युरेकाले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा कक्षा सञ्चालन गर्न स्विट्जरल्यान्डमा समेत मान्यता पाएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप–अमेरिका महाशाखाले २०७५ सालमा नै शिक्षा मन्त्रालयलाई युरेका फर्जी विश्वविद्यालय रहेको जानकारी दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जानकारीलाई बेवास्ता गर्दै अवैध कलेजको पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र वितरणलाई समेत निरन्तरता दिँदै आएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयका शिक्षण संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा मन्त्रालयको नियमन, अनुगमन र निर्देशनमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ मा उल्लेख छ ।

यस्ता कलेजको सञ्चालन र संरक्षणमा शिक्षामन्त्रीदेखि शिक्षा सचिव, सहसचिव र कर्मचारीसम्म संलग्न रहेको भेटिँदै आएको छ । निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित देशको प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति/गुणस्तर सुनिश्चितता (क्यूएए) प्राप्त गरेको विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाले मात्र यहाँ कलेज सञ्चालन गर्न पाउँछन् । केन्द्रका निर्देशक यादवले मन्त्रालयले दिएको पत्रका आधारमा समकक्षता दिएकाले अवैध विश्वविद्यालयबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । ‘शिक्षा मन्त्रालयले नै कक्षा चलाउन अनुमति दिएपछि हामी विश्वविद्यालयबारे धेरै कुरा बुझ्न लाग्दैनौं,’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयको मान्यता नै नपाएको संस्थाले यहाँ कलेज चलाएको छ भने त छानबिन हुनुपर्छ, यो त राज्यविरुद्धको अपराध हो, यस्ता ठगी गर्ने र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ केन्द्रले विद्यार्थी विदेशमै पढेर आएको भए उसले पढेको शिक्षण संस्थाको आधिकारिता र मान्यता जाँच गरेर मात्र समकक्षता दिने गर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा स्वदेशमा चलेका विदेशी शिक्षण संस्थालाई भने शिक्षा मन्त्रालयकै विश्वासमा समकक्षता प्रदान गर्ने गरिएको केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले अवैध कलेज सञ्चालन भइरहेको विषयमा मन्त्रालयभित्र आन्तरिक रूपमा सोधपुछ भइरहेको जानकारी दिए । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया युनेस्कोको महासभामा भाग लिन पेरिस गएकाले पनि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा यी कलेजले कक्षा सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए । त्यसपछिका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र अहिले पौडेलले पनि अवैध कलेज सञ्चालन गर्न दिइरहेका छन् । उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्का र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव केशव अधिकारीको मिलेमतोमा कलेज सञ्चालक सञ्चय झाले अनुमति पाएका थिए । सोही शाखाले विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुमति र अनुगमन गर्ने गर्छ । केन्ट कलेजको सेयर दिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको आरोपमा झा साढे दुई महिनादेखि पाटन उच्च अदालतको आदेशमा थुनामा छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वउपसचिव अधिकारी विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित यस्ता कलेजका सञ्चालकसँग मिलेर मन्त्रालयमा ‘बिचौलिया’ को काम गर्छन् ।

उपसचिव खड्काले भने अवैध कलेज सञ्चालक भएको खुलासा भएपछि मन्त्रालयमा केन्ट र फोर्ब्स कलेजको विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्नुपर्ने लबिइङ गर्दै आएका छन् । उनले कारबाहीको साटो गैरकानुनी विश्वविद्यालयबाट अन्य वैध विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार खड्काको सुझावकै आधारमा सञ्चालकले विश्वविद्यालय परिवर्तनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । तीनै खड्कासँगको मिलेमतोमा झाले ठगी गरेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । उनले आर्थिक लेनदेनमा झालाई ठगी गर्न मन्त्रालयबाट फर्जी कागजात बनाएर सहयोग गरेको आरोप लागेको छ । तर शिक्षा सचिव थपलियाले उपसचिव खड्कालाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । दसैंअघि मन्त्रालयले उनलाई अन्य शाखामा सरुवा गर्ने तयारी गरेको थियो तर ६ जना उपसचिवको सरुवा हुँदा खड्काको सरुवा भने सचिव थपलियाले रोकेको ती उपसचिवले कान्तिपुरलाई बताए ।                   

( कान्तिपुर दैनिक )