राष्ट्र बैंक २०४६ अघिकै नीतिमा फर्किएको हो ?
News Desk
Nov-18 तारिख 12:03 बेलुका

काठमाडौँ — २ मंसिर २०७८    

काठमाडौँ , खुला बजार अर्थतन्त्रको उद्देश्यविपरीत राष्ट्र बैंकले घुमाउरो पाराले ब्याजदर तोकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा सकिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । बजार माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै दर नै तोकिदिएर राष्ट्र बैंकले गलत गरेको उनीहरूको आरोप छ । एकै वर्गका बैंकहरूले ब्याजदर अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढाउन पाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि २४ वटा वाणिज्य बैंकले मंसिरका लागि समान ब्याजदर तोकेका छन् । यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि आपसमा भद्र सहमति गर्दै समान ब्याजदर तोकेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनको आधारमा एउटै वर्गका बैंकले समान ब्याजदर तोक्नुपर्ने अवस्था आएको बैंकरहरू बताउँछन् । जसअनुसार मंसिरका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा वाणिज्य बैंकले अधिकतम १०.०५, विकास बैंकले १०.२५ र फाइनान्स कम्पनीले १०.३५ प्रतिशत ब्याजदर तोक्दै सूचना प्रकाशन गरेका छन् । यसरी सबै बैंकमा समान ब्याजदर तोकिनुलाई विज्ञहरूले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा सकिएको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेसँगै मुलुक बन्द अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । यसमा राष्ट्र बैंकभन्दा धेरै दोषी सरकार रहेको उनको ठहर छ । खुला बजारको पक्षमा वकालत गर्ने कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला यस्ता गतिविधि हुनुले उक्त पार्टीको बोली र व्यवहारमा फरकपन देखिएको उनले औंल्याए । ‘यसअघिसम्म बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा देखाउन मिल्ने सूचक भनेको ब्याजदर निर्धारण थियो । अब त्यसमा पनि हस्तक्षेप भयो,’ उनले भने, ‘अब मुलुक खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपाती नभने पनि हुन्छ । सरकारले हामी बन्द अर्थतन्त्रमा पुनः प्रवेश गर्‍यौं भनेर घोषणा गरे हुन्छ ।’ सरकार वा अरू कुनै बाह्य तत्त्वले दबाब दियो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले पनि खुरुखुरु मानेर हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन नहुनु उनको भनाइ छ । ‘मेरो पालामा पनि सरकारबाट ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न पटक–पटक दबाब आएको हो,’ उनले थपे, ‘तर मैले त्यसो गर्न मानिनँ । बरु नैतिक दबाबमार्फत बैंकहरूलाई संयमित हुन भनिरहें ।’ यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भनेको नैतिक दबाब दिने नै हो ।

लिखित रूपमै निर्देशनमार्फत हस्तक्षेप गर्दा राम्रो सन्देश नजाने उनको धारणा छ । ‘यतिबेला बैंकका सीईओहरू पनि दंग छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ–नयाँ रणनीति नि चाहिएन, नयाँ योजना पनि ल्याउनु परेन । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छ भने भइहाल्यो । बसीबसी तलब आइहाल्छ ।’ यसकारण पनि सीईओहरूबाट उक्त नीतिको विरोध नआएको उनको आकलन छ । ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप नयाँ होइन । यस्तो कदम पटक–पटक चालिँदै आएको छ । २०४६ अघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ब्याजदर आफैं तोकिदिन्थ्यो । ब्याजदर निर्धारणलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ भन्ने धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत कुरालाई ध्यानमा राखेर २०४६ भदौ १५ पछि हस्तक्षेप गर्न छोडेको थियो । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप बढाउँदै आएको थियो । यही क्रममा राष्ट्र बैंक अहिले पुनः २०४६ अघिकै नीतिमा फर्किएको हो कि भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र माग आपूर्तिका आधारमा बजारले ब्याजदरको संकेत गर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘त्यही संकेतको सहयोगमा नीति निर्माता अघि बढ्नुपर्छ । बजारलाई प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नुपर्छ ।’ बजारलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहजीकरण मात्र गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले घुमाउरो ढंगले ब्याजदर तोकिदिएर राष्ट्र बैंकले बजार अर्थतन्त्रविपरीत काम गरेको बताए । ‘नियत थाहा भएन तर ब्याजदरमा हस्तक्षेप राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक फेरि २०४६ सालअघिकै नीतिमा फर्किएको छ ।’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले स्वतन्त्र ब्याजदर निर्धारण हुने वातावरण अन्त्य भएको उनको दाबी छ । ‘यो राम्रो लक्षण होइन । बजारलाई स्वतन्त्र चल्न नदिँदा त्यसले राम्रो गर्दैन । यो पूर्ण रूपमा कार्टेलिङ हो । बजार अर्थतन्त्रविपरीत हो,’ उनले थपे । राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदरमा हस्तक्षेप नभई नियमन मात्र गरेको दाबी गर्दै आएको छ । ब्याजदर अनियन्त्रित हुनुका साथै बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकाले प्रभावकारी नियमन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘बजारमा अस्वस्थ रूपमा चलेको प्रतिस्पर्धालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरेका मात्र हौं,’ उनले भने, ‘ब्याजदर जता पनि जान सक्थ्यो । त्यसैले नियमन मात्र गरेका हौं । यसलाई हस्तक्षेप भन्न भएन ।’ बैंकहरूले भने यो विषयमा खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गल्ती गरेकै कारण राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपरेको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्न निर्देशन गरेको हो,’ बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘यसले सबैलाई हित गर्छ ।’

यस्तो छ हस्तक्षेपको इतिहास

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार राष्ट्र बैंकले नीति नै बनाएर २०२३ देखि प्रत्यक्षरूपमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप थालेको थियो । त्यतिबेला साधारण र मुद्दती निक्षेपमा न्यूनतम ब्याजदर तोकिएको थियो । माथिल्लो सीमा तोकिएको थिएन । २०२८ वैशाख १ देखि सबै प्रकारको निक्षेप र कर्जामा दर तोकेर ब्याजदर संरचना नै लागू गरियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशन गर्ने ब्याजदर जस्तै ढाँचामा त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर प्रकाशन गर्ने गर्थ्यो । बैंकहरुले ग्राहकलाई त्यही ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्थ्यो । यस्तो हस्तक्षेप झन्डै १३ वर्ष चल्यो । २०४१ मंसिर १ देखि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर तोक्न छोड्यो । त्यसपछि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर आफैं तोक्न पाएका हुन् । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर मात्र तोकिदिन्थ्यो । उक्त ब्याजदरमा १ देखि १.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन पाउने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको थियो ।

२०४३ जेठ १५ देखि निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदरमा जति पनि बढाउन पाउने सुविधा बैंकहरूलाई दिइयो । २०४६ भदौ १५ देखि पूर्ण रूपमा (निक्षेप र कर्जा दुवैमा) ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप खारेज गरियो । बजार माग र आपूर्तिका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर निर्धारण होस् भन्नकै लागि त्यसअघिका हस्तक्षेप खारेज गरिएको थियो । तर ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया लामो समयसम्म स्वतन्त्र हुन पाएन । तत्कालीन गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठीको पालामा २०५० भदौ ६ बाट कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) मार्फत ब्याजदरलाई अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप सुरु भयो । त्यतिबेला अधिकतम ६ प्रतिशत स्प्रेड तोकिएको थियो । २०५५ मा गभर्नरमा सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए । त्यही वर्ष साउन १ देखि स्प्रेडलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारियो । त्यसपछि गभर्नर नियुक्त तिलक रावलका पालामा (२०५९ साउन १ देखि) राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो । यो निर्णयपछि बैंकहरू ब्याजदरमा स्वतन्त्र हुन पाए । माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुन थाल्यो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि राष्ट्र बैंकले पुनः ५ प्रतिशत स्प्रेड लागू गर्‍यो ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूका लागि स्प्रेड ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.४ प्रतिशत बनाइएको छ । पछिल्लो एक दशकमा राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कहिले निर्देशन त कहिले नैतिक दबाबमार्फत ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा मात्र होइन, अर्थमन्त्री हुँदा पनि ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप जारी रह्यो । अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्न बाध्य पार्दै आएको थियो । एक वर्षअघि वित्तीय प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको समयमा केही महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भद्र सहमति खारेज गरेका थिए । तरलता अभाव हुन थालेपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत नै ब्याजदर तोकिदिएको हो ।   

( कान्तिपुर दैनिक )