वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरेको छ । सत्ता साझेदार मध्येको एक रहेको माओवादीको संसदीय दलको बैठकले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो । बिहीबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले चार मन्त्रालय नछाड्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुले सम्मानजनक सहभागिता माओवादी केन्द्रले खोजेको छ । प्रमुख सचेतक विष्टले मन्त्रालय छान्ने जिम्मा भने संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको जानकारी दिए ।

कति मन्त्रालय पाउने भन्ने निश्चित भएपछि मन्त्रीको नाम टुंग्याइने उनको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक विष्टले अबको एक–दुई दिनमै मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउने गरी छलफल हुने जनाए । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब तीन साता भइसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । उनले दुई सातापछि एक जना मन्त्री मात्र नियुक्त गरेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका हुन् ।

गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो । कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बन्दै छ । मन्त्रालय भागबन्डामा आ–आफ्नै दाबी हुन थालेपछि सरकार विस्तारमा अन्योल भएको छ । माओवादी केन्द्रले चार, एकीकृत समाजवादीले तीन र कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र एकीकृत समाजवादीका तीन सांसद छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिका आधारमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो ।            

( कान्तिपुर दैनिक )