ओखलढुंगा — बिमा समितिको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भन्दा गत आवमा बिमांक ७३ प्रतिशतले र बिमा शुल्क ७१ प्रतिशतले बढ्यो । दाबी भुक्तानीसमेत २५.६८ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि बिमाको यो वृद्धिदरको तथ्यांक भने चित्तबुझ्दो नभएको कृषिविज्ञ नै बताउँछन् । ‘कृषि बिमा गर्नेको संख्या त बढिरहेको छ,’ कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले भने, ‘तर कृषि बिमा सुरु भएको दशक पुग्दा अंकमा चित्त बुझाएर बस्ने चाहिँ होइन ।’ गत महिना वर्षाले पुर्‍याएको धानबालीको क्षति आंकलन गर्ने हो भने कृषि बिमाको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ । अधिकांश कृषकलाई कृषि बिमाबारे जानकारी छैन । केही वर्षयता बिमा कम्पनीले पशु बिमा विस्तार गरे पनि अन्नबाली बिमालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।

पशु बिमाको संख्यामा वृद्धि भए पनि बाली बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि बिमाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बाली बिमा र पशुपन्छी बिमाको अंकमा निकै अन्तर देखिन्छ । बिमा दाबी भुक्तानीमा पनि पशुपन्छी तथा माछाको बिमा दाबी भुक्तानी ५५ करोड ५० लाख ४३ हजार छ जबकि बाली बिमा दाबी भुक्तानी जम्मा १० करोड ३६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्र छ । पशुपन्छी बिमामा सबैभन्दा बढी गाई, भैंसी, बाख्राजस्ता पशुधनका बिमा हुने गरेका छन् । पन्छीमा लेयर्स, ब्रोइलर र प्यारेन्ट कुखुरा, बाली तथा फलफूलमा सबैभन्दा बढी स्याउ खेतीमा छ । २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी स्याउ खेतीमा २ हजार २ सय ५६ बिमालेख तथा अदुवामा सबैभन्दा कम ४ मात्र छ ।

हाल सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत बिमा शुल्कमा अनुदान दिने गरेको छ । तर पनि कृषकहरूमा कृषि बिमासम्बन्धी चेतना नपुगेको कृषि प्राविधिकहरू स्विकार्छन् । ‘तीनै तहका सरकार, बिमा कम्पनी र कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबीच अझै राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन,’ कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाका प्रमुख हेमबहादुर आले मगरले भने, ‘बिमा कम्पनीले मुनाफा मात्र खोज्ने र सरकारी निकायले यो मेरो जिम्मेवारी हैन भन्ने सोचले गर्दा कृषकमाझ कृषि बिमाबारे चेतना पुर्‍याउने काम ढिला भएको हो ।’ कृषि बिमा वृद्धि नहुनुका विभिन्न कारण छन् । किसान र कृषि विज्ञका अनुसार भौगोलिक विकटता, बाली बिमाको प्रचारमा कमी, बिमा अभिकर्ताको अभाव, बाली बिमा उत्पादन मूल्यका आधारमा नभई लागत मूल्यका आधारमा बिमा गरिनुजस्ता कारण छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले कृषकको बाली लागत मूल्यका आधारमा नभएर उत्पादनका आधारमा बिमा गरिनुपर्ने अकालत गर्दै आएको छ ।

‘सबै बालीमा उत्पादनका आधारमा वैज्ञानिक ढंगबाट बिमा गरिनुपर्छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ ओखलढुंगाकी कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती कटवालले भनिन्, ‘नीतिगत रूपमै स्पष्ट रुपमा लागू नभएसम्म प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’ कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बालीहरूको क्रमशः अध्ययन वर्गीकरण गरी उत्पादनका आधारमा बिमा गर्ने नीति बनिरहेको बताए । उनले ४९ प्रजातिका तरकारी बाली र चैते धानलगायतमा उत्पादनका आधारमा बिमा सुरु भएको बताए । अन्य अन्नबालीमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । बाली तथा पशुपन्छी बिमाका लागि अभिकर्तासमेत भर्खरै तालिम दिएर लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेको बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको सुरुवात २०७०/७१ बाट भएको हो । त्यस वर्ष कुल बिमा शुल्क ३ करोड ४० लाख थियो । हाल २० अर्ब २२ करोड ४८ लाख ८ हजार बिमा शुल्क संकलन भएको छ ।     

( कान्तिपुर दैनिक )