पोखरा — फेवाताल अतिक्रमणका सम्बन्धमा छानबिन गर्न ३६ वर्षअघि गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी ३२ वर्षदेखि लुकाइएको खुलेको छ । सरकारले गत वर्ष पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको सिफारिसमा फेवातालको चारकिल्ला, सीमा र क्षेत्रफलसहितको नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि उस्तै प्रकृतिको प्रतिवेदन पहिल्यै तयार भएको खुलेको हो । पौडेल नेतृत्वको समितिले अध्ययन गर्ने क्रममा प्रदेश मातहतको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्की र स्याङ्जा कार्यालयमा उक्त प्रतिवेदनका प्रति भेटिएका थिए । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि फेवातालको क्षेत्रफलसम्बन्धमा सातवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेका छन् । पौडेल समितिको सिफारिसमा फेवातालको चारकिल्ला, सीमा र क्षेत्रफलसहितको नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पुरानो प्रतिवेदनबारे खुलेको थियो । पुरानै प्रतिवेदनमा २०३१ सालमा बाँध फुटेका

बेला पानी घटेको मौका पारेर फेवातालको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको र पछि बाँध बनेपछि त्यही जग्गाको मुआब्जा मागेकाले मुआब्जा नदिई दर्ता बदर गर्न सिफारिस गरिएको थियो । त्यही विषयमा तीन पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत भएको पाइएको छ । तर, प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँग उक्त प्रतिवेदन बेपत्ता पारिएको थियो । फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०७५ वैशाख १६ को फैसलापछि २०७७ कात्तिक २० मा सरकारले पोखराका एमाले नेता पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । समितिको पहिलो काम थियो– चारकिल्ला यकिन गरी नक्सासहित तालको क्षेत्रफल नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

समितिले सरकारलाई गत फागुन २ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा तालको १ हजार ४ सय ७९ रोपनी क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको र त्यसलाई समेत समेटेर कुल क्षेत्रफल ५.७२६ (११२५५ रोपनी) कायम गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको थियो । फेवातालको चारकिल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्न भनिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी समितिको सिफारिसबमोजिमकै नक्सा, सीमा र क्षेत्रफल फागुन १७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । समितिले जिम्मेवारी पाएको दोस्रो काम थियो– दूषित दर्ताको लगत तयार गर्ने तथा बदर गरी तालका नाममा कायम गर्न सिफारिस गर्ने । कार्यक्षेत्रगत सर्तबमोजिम दूषित जग्गा सम्बन्धमा छानबिन गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भयो ।

उपसमितिको अध्ययनका आधारमा पौडेल नेतृत्वको समितिले दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्‍यो । त्यही लगत तयार पार्ने क्रममा ३२ वर्षदेखि लुकाइएको फेवातालको सीमा र क्षेत्रफल तोकिएको प्रतिवेदनबारे खुलेको थियो । २०१४ सालमा भत्किएको फेवातालको अस्थायी बाँध २०१८ मा बनाएपछि तालको समोच्च रेखा (समुद्री सतहबाट पानीको सतहसम्मको उचाइ) ७९३.७ मिटर कायम भएको थियो । उक्त उचाइको समोच्च रेखा हुँदा पानीको डुबाउ क्षेत्रलाई तालको क्षेत्रफलमा समेटियो । २०३१ पुस १८ मा पुनः बाँध भत्कियो । फेरि बाँध बनिनसक्दै २०३२ मा पहिलो पटक नापी भयो र फेवातालका नाममा कित्ता नम्बर २९७ को ८ हजार ७ सय ७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम नापनक्सा भई दर्ता स्रेस्ता कायम भयो । बाँध भत्किएर पानी घट्दा सिरानतिरको जमिनमा स्थानीयले भोगचलन गरेका थिए । उनीहरूले त्यो जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गरे ।

२०३८ सालमा बाँध निर्माण भएपछि पानीले पुनः आफ्नो ठाउँ लिन थाल्यो । सिरानतिरको जमिन पानीले डुबाउँदै गयो । आफ्नो जग्गा तालले डुबाएकाले मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले तत्कालीन सरकारसमक्ष निवेदन दिए । पुनर्निर्मित बाँधबाट हुन गएको डुबान क्षेत्र सम्बन्धमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न २०४० भदौ १० मा तत्कालीन सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय टोली गठन भयो । समितिले २०४१ जेठ १५ मा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पहिलो प्रतिवेदन बुझायो । पुस १८ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट केही बुँदामा थप स्पष्ट पारी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई जिम्मा दियो । त्यतिबेला जलस्रोतमन्त्री थिए– पशुपतिशमशेर जबरा । समितिले चैत १२ मा व्यक्तिले दर्ता गरका कित्ता जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने वा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सचिवले जलस्रोतमन्त्री जबरालाई प्रतिवेदन बुझाउँदा ‘ठोस निर्णय नभएको’ भन्दै फाइल मिल्काइदिए ।

समितिले २०१८ मा पक्की बाँध निर्माण भई ७९३.७ मिटरको सतहमा पानी पुग्दा त्यसैले डुबाउ क्षेत्र निश्चित गरेको र २०३१ मा बाँध भत्किएपछि तालको पानीभित्रको जग्गा पनि दर्ता भएको देखिएकाले मुआब्जा नदिई दर्ता बदर गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा जलस्रोत मन्त्रालयले तत्कालीन कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्यो । कानुन मन्त्रालयले पत्र लेख्दै भन्यो, ‘२०१८ भदौ ९ मा जग्गा प्राप्ति ऐनमा मुआब्जा दिने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो । २०१८ मा बाँध बाँधेपछि २०३१ सालसम्म कसैले मुआब्जा दाबी नगरेकाले ती जग्गा सरकारी सार्वजनिक थिए भन्ने यसै पुष्टि हुन्छ । २०३२ मा नापी हुनुअघि जग्गाको बाली तिरेको भए २०१८ सालपछि नै मुआब्जाको खोजी हुन्थ्यो ।’ समितिको प्रतिवेदन र कानुन मन्त्रालयसमेतको रायका आधारमा २०४२ साउन १७ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भयो । एक– तालको डुबाउ क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी रेखांकन गरी सिमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । दुई– तालभित्रको जग्गा सम्बन्धमा मालपोत ऐनको दफा २४ अनुसार दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गरिदिने । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार सार्वजनिक पोखरी, त्यसको डिल कसैले पनि दर्ता गराउन नहुने र उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिदेखिको दर्ता गराएको भए पनि खारेज हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर मन्त्री जबराले निर्णय गरेका थिए ।

मुआब्जाको माग गर्ने जग्गाधनीको नेतृत्व पुम्दीभुम्दीका तत्कालीन प्रधानपञ्च पूर्णबहादुर गुरुङले गरेका थिए । सरकारले गुरुङलाई २०४२ भदौ ९ मा कुनै मुआब्जा नपाउने पत्र पठाएको थियो । जबरापछि डीपी अधिकारी जलस्रोतमन्त्री भए । नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै गुरुङ १ सय ८२ जना जग्गाधनी पुनः मुआब्जाको माग गर्दै मन्त्रालय पुगे । यस सम्बन्धमा अघिकै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट टुंगो लागिसकेकाले केही गर्न नसकिने निर्णय जलस्रोत मन्त्रालयले २०४२ चैत १८ मा गर्‍यो । जग्गाधनी त्यतिमै रोकिएनन् । २०४३ मा यादवप्रसाद पन्त जलस्रोतमन्त्रीका रूपमा आए । जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै फेरि निवेदन हाले । मन्त्री पन्तले २०४३ पुस २८ मा साविककै निर्णयलाई समर्थन गर्दै मुआब्जा दिन नमिल्ने र दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गर्नुपर्ने निर्णय गरे । यसरी हेर्दा अतिक्रमित जग्गा बदर गरी लगतकट्टा गर्न तीनपल्ट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ विभागले उक्त निर्णयअनुसार लगतकट्टा गराउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयलाई २०४६ असोज ९ मा पत्र पठायो । २०४६ पुस २३ मा अतिक्रमित जग्गाको लगतकट्टा गर्ने, ताल वरिपरि तीन लहर रूख रोप्ने र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय जलस्रोत मन्त्रालयबाट भयो । उक्त कामकारबाही नहुँदै पञ्चायतविरोधी आन्दोलन चर्कियो । २०४६ चैतमा प्रजातन्त्री पुनर्बहालीपछि पूर्णबहादुर गुरुङसहित तालको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकांश जग्गाधनी कांग्रेस प्रवेश गरे । फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिका एक सदस्यका अनुसार ‘पञ्चले आफ्नो जग्गा खान खोजेको’ भन्दै कांग्रेस नेताकै दबाबमा जलस्रोत मन्त्रालयको चिठी सिँचाइबाट गायब पारियो । मालपोतबाट फाइल च्यातियो । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे गुपचुप भयो । ‘सीमांकनअघि उक्त दस्तावेज पाएको भए त्यहीअनुसार सीमांकन हुन्थ्यो,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यतिबेलाको डुबाउ क्षेत्र र अहिलेको सीमांकनमा खास फरक भने परेको छैन ।’ राजनीतिक दल र तत्कालीन मालपोत कार्यालयकै बदमासीले महत्त्वपूर्ण फाइल गायब पारिएको उनको दाबी छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले उक्त प्रतिवेदन र निर्णयसमेतलाई आधार बनाएर तालको सीमाभित्र परेका जग्गाको छानबिन प्रतिवेदन गत भदौमा सरकारलाई बुझाएको छ । फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन, तालको सीमाभित्र परेका दूषित दर्ता जग्गा छानबिन तथा तालको दीर्घकालीन संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि बृहत्तर गुरुयोजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा राजपत्रमा प्रकाशित तालको सिमानाभित्र पर्ने ७ सय ४७ कित्ता जग्गाको १ हजार ४ सय ७९ रोपनी २ आना ३ पैसा ३ दाम व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएर जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेको जग्गा पर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये २०३२ सालमा ५१८ कित्तामा ९१६ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिले फिल्डबुकमा नै दर्ता गरेका हुन् ।

त्यसपछि विभिन्न समयमा मालपोत ऐन, २०३४ को प्रावधान बमोजिम छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत १५१ वटा कित्तामा ४७७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता हुन बाँकी कित्ता संख्या ७६ र त्यसको एकमुष्ट क्षेत्रफल १ सय ३३ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम छ । तत्कालीन सरकार र अधिकारप्राप्त निकायको आदेश र पत्राचारबाट तीन कित्ता जग्गामा १ रोपनी ८ आना २ पैसा दर्ता भएको छ । अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफल दर्ता छ । तीमध्ये केही जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले रोक्का गरेर राखेको छ भने ५९ वटा कित्ता विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोक्का छन् ।        फेवातालको सिमानाभित्र तालको नाममा २०३२ सालमा दर्ता भएको कित्ता नम्बर २९७ को क्षेत्रफल ८ हजार ७ सय ७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दामबाहेक जम्मा ५८ वटा कित्ताको ९ सय ७ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिल्डबुक कायम/दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये हर्पन खोलाको मात्रै ५ सय ३ रोपनी जग्गा हाल कायम तालको सीमाभित्र पर्न गएको छ । यी सबै कित्ताको क्षेत्रफल जोडेर हाल तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमि (११२५५ रोपनी) कायम भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

हालको प्रतिवेदनमा ७९३.७ समोच्च रेखाले समेटेको पानीको सतहले ढाक्ने तालभन्दा बाहिरसमेत सीमांकन पुगेको छ । २०४६ सालअघिको उक्त प्रतिवेदन भेट्नुअघि नै समितिले विभिन्न पाँच आधार लिएर हालको सीमांकन कायम गरेको हो । समितिका संयोजक पौडेलले डुबाउ क्षेत्र र सिमाना फरक कुरा भएको बताए । ‘त्यतिबेलाको प्रतिवेदन र हालको प्रतिवेदनमा सीमांकन र क्षेत्रफलमा धेरै फरक छैन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलाको डुबाउ क्षेत्रले समेटेको जमिनलाई तालको सौन्दर्यीकरणका लागि लिन सकिन्छ ।’ हालको प्रतिवेदन र त्यतिबेलाको प्रतिवेदनअनुसारको डुबाउ क्षेत्रमा झन्डै ५० रोपनीको मात्रै फरक परेको उनले बताए ।

नयाँ बाँध बनेपछि २०३८ मा सिँचाइ विभागले गरेको नापीमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमि थियो । अहिले फेवातालको १ हजार ४ सय ७९ रोपनीमध्ये आधाभन्दा बढी जमिन पुरिएर खेत बनेको छ । ती ठाउँमा व्यक्तिले धान रोप्ने, माछापालन गर्ने गरेका छन् । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सिफारिसका आधारमा ती जग्गाको राजीनामा नामसारी, अंशबन्डा, रोक्का फुकुवा जस्ता लिखत पारित गर्ने तथा त्यसैबमोजिम नक्सा स्रेस्ता अध्यावधिक गर्ने कार्य मालपोत र नापी कार्यालय कास्कीबाट भइरहेको छ । यसो हुँदा जग्गाधनीमा अन्योलताको स्थिति देखापर्न गएको संयोजक पौडेलले बताए ।                        

( कान्तिपुर दैनिक )