काठमाडौँ — २६ मंसिर २०७८    

काठमाडौँ , त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले गत मंसिर १४ मा विश्वविद्यालयमा १० वर्षदेखि करारमा अध्यापनरतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गर्‍यो । अघिल्लो दिन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा कार्यकारी परिषद्बाट त्यससम्बन्धी निर्णय गराएका थिए । विश्वविद्यालय सभामा पेस गरिएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरिएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाले गत फागुन तेस्रो साता तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसमेतको दबाबमा उपकुलपति भोला थापाले त्यससम्बन्धी निर्णय ‘जबर्जस्ती’ गराएका थिए । रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले सम्बन्धन नै नपाएको बीएन्डसीलाई सिट निर्धारण गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचारसमेत गरे । ओली सरकारबाट हटेपछि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रकरण सेलायो । मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अर्को काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाले पछिल्लो पटक गरेका यी दुवै निर्णयले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई नै ‘लज्जित’ बनाएका छन् ।

नियम, कानुनको धज्जी उडाएर गरिएका यस्ता निर्णयले विश्वविद्यालय सञ्चालनको भूमिकामा रहेका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारी सरकारका आदेशपालक मात्रै भएजस्तो देखिएको छ । विश्वविद्यालयलाई गति दिने कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका उनीहरू राजनीतिक स्वार्थका ‘पहरेदार’ बन्दै गएको चिन्ता पनि प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा प्राज्ञहरूले नैतिक धरातल गुमाएर उपकुलपतिलगायतका पद प्राप्त गरेकाले उनीहरू सत्तासामु लाचार भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘विश्वविद्यालयमा सत्ताले हस्तक्षेप गर्ने पुरानो रोग हो, यो झन्झन् बढ्दै गएको छ, यो साह्रै उदेकलाग्दो कुरा हो,’ उनले थपे, ‘नैतिक धरातल गुमाएर पद प्राप्त गरेकाले सत्तासामु बोल्नै सक्दैनन्, बरु आदेश पालना गरेर फेरि अर्को पद हत्याउन सकिन्छ कि भनेर मरिमेटेर लाग्छन् ।’ विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले समेत प्राज्ञहरू निकम्मा बन्दै गएको उनले बताए । ‘सत्तामा रहेकालाई अनेक उपायले पट्याएर पदमा पुग्छन्, फेरि अर्को पद पाउने लोभमा निर्देशन पालना गर्छन्, उनीहरूसँग बोल्ने नैतिक धरातल पनि हुँदैन,’ उनले थपे, ‘एउटा भ्रष्टाचारी अर्को भ्रष्टाचारीको विषयमा बोल्न सक्दैन, विश्वविद्यालयमा पनि भएको त्यस्तै हो । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीको अनुचित निर्देशनको अवज्ञा गर्न प्राज्ञहरूले सक्दैनन्, किनकि उनीहरूको अनैतिक क्रियाकलापबारे सत्तामा रहेकाहरू जानकार हुन्छन् । त्यसैले मिलेमतोमा काम हुन्छ ।’

करारलाई ‘स्वतः स्थायी’ गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको ‘अनुचित दबाब’ र बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चलखेल खुलमखुला उनीहरूको राजनीतिक फाइदासँग जोडिएको त्यहाँका प्राध्यापकहरू बताउँछन् । राजनीतिक कोपभाजनमा परिने डरले उनीहरू यस्ता विषयमा खुलेर बोल्न भने सक्दैनन् । उनीहरूका अनुसार देउवा यसअघिको प्रतिस्पर्धामा असफल भइसकेका ‘आफ्ना कार्यकर्ता’ लाई करारबाट स्थायी गराएर त्रिविमा रोजीरोटी सुनिश्चित गराउन चाहन्छन् । उता ओली आफ्नै गृह जिल्ला झापाका कार्यकर्ता दुर्गा प्रसार्इं सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने अनुमति दिएर उनीबाट थप लाभ लिने सुरमा देखिन्छन् । राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित आदेश पास गर्ने काममा संलग्न विश्वविद्यालय सभामा उपस्थित सबै विज्ञ यस्तो कामको पक्षमा देखिँदैनन् । तर उनीहरू खुलेर विरोध गर्न पनि सक्दैनन् । केयू सभाको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयमा केही प्राध्यापकले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए तर त्रिविले निर्णय लिँदा सबै प्राध्यापकमा एकमत देखियो । करारलाई सोझै नियुक्ति गर्ने निर्णयलगत्तै त्रिविमा तालाबन्दी गरेर निर्णय खारेजी र खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक सुनिश्चितताको माग राखेका विद्यार्थीहरू कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संघले नै करारलाई स्थायी बनाउने निर्णयका लागि दबाब दिएको बताउँछन् । खुला प्रतिस्पर्धालाई रोकेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक भर्ती गर्ने निर्णयको बचाउमा स्वयं शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल नै उत्रिएका छन् ।

त्रिवि सभाले उक्त निर्णय आत्मघाती रहेको पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित त्रिविका पाँच पूर्वउपकुलपतिको ठहर छ । सभाको निर्णयपछि पूर्वउपकुलपतिहरूले विज्ञप्तिमार्फत करारका प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय बदर गर्न अपिल गरेका छन् । त्रिवि सेवा नियममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । पूर्वउपकुलपतिहरूले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । कुलपतिले ल्याएको प्रस्ताव सभाका अन्य सदस्यको सहमतिबिना पास हुनै नसक्ने पूर्वउपकुलपति माथेमाले बताए । ‘स्तरीय शिक्षाका लागि अपरिहार्य कारक तत्त्वहरूमध्ये शिक्षक एक प्रमुख मानिन्छ, भन्ने गरिन्छ जस्तो शिक्षक उस्तै विश्वविद्यालय, त्यसैले उत्कृष्ट शिक्षकहरूको खोजमा विश्वविद्यालयहरूले शिक्षक छनोट खुला प्रतियोगिताबाट मात्र गर्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वका कति विश्वविद्यालयले त कुनै कुनै विषयमा शिक्षकको छनोट गर्दा विश्वभरका प्राध्यापकहरूलाई आवेदन दिन खुला गरेको हामी पाउँछौं ।’ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न योग्य व्यक्ति प्रतियोगितामा सामेल हुने अधिकारसमेत कुण्ठित भएको पूर्वकुलपतिहरूको ठम्याइ छ ।

‘सरकारले जे भन्यो त्यही निर्णय हुने भए त उपकुलपति, अन्य पदाधिकारी सभामा विज्ञ सदस्य किन राख्नुपर्‍यो र ?’ पूर्वउपकुलपति माथेमाले भने, ‘विश्वविद्यालयको हितविपरीतका निर्णय गर्दा पनि चुपचाप बस्नु त लाजमर्दो भो ।’ माथेमाले उपकुलपतिहरूले विवेकपूर्ण अडान लिन नसक्दा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयहरू विश्वविद्यालय सभाबाट हुने गरेको जनाए । माथेमाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेडिकल शिक्षाको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको विषयमा सभाले निर्णय लिन नसक्दा असन्तुष्टि जनाउँदै केयू सभाबाटै राजीनामा दिएका थिए । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख रहेका बेला अख्तियारले एमबीबीएसको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बोल्नुपर्ने माथेमाको माग थियो । ‘न्यूनतम कुरामा त बोल्नुपर्‍यो नि । उपकुलपतिले सभाका सदस्यले नै संस्थाको भलाइ नहेरे कसले हेर्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनीता बरालले नीतिगत निर्णयमा सरकार सहभागी हुँदा विश्वविद्यालयको हितविपरीत निर्णय हुने गरेको बताइन् । ‘त्रिविले अन्तिम पटकलाई भन्दै पटकपटक ज्यालादारीलाई करार, करारलाई स्थायी गराउने निर्णय गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता निर्णय सरकारकै निर्देशनमा हुने गरेका छन्, विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो हो, सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्रै प्राज्ञिक वातावरण बन्छ ।’        

( कान्तिपुर दैनिक )