मकवानपुर — १ पुस २०७८   

मकवानपुर , वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको बजेट खर्च अघिल्ला आर्थिक वर्षको जस्तै न्यून गरेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त अवधिमा कुल बजेटको ७.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । चालु आवमा ५७ अर्ब ७७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याइएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म ४ अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब चार वर्ष बितिसकेको छ । २०७४ माघ २९ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले चारवटा बजेट ल्याइसकेको छ । यसअवधिमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च भने निराशाजनक नै देखिन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकमा पनि प्रदेशमा ८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि पहिलो चौमासिकमा खर्च अवस्था ७.७५ प्रतिशत थियो । तीन वर्ष लगातार सरकारले चार महिनामा खर्च गरेको अवस्था उस्तै छ । यो तथ्यांक हेर्दा चालु आवमा पनि अघिल्ला वर्षहरूझैं ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट फ्रिज हुने कार्यालयको अनुमान छ ।

कार्यालयका अनुसार ७ अर्ब ५० करोड ५६ लाख चालु बजेट रहेकोमा हालसम्म १ अर्ब ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । २९ अर्ब ८४ करोड ९४ लाख पुँजीगत बजेट छुट्याइएकोमा १ अर्ब ४४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । चालु आवमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ । दोस्रोमा सबैभन्दा बढी खर्च उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको ८.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २१ अर्ब १९ करोड ५६ लाख बजेट पाएको मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ६.३४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३४ करोड ३५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड १५ लाख २२ हजार खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ११ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख कुल बजेट रहेको मन्त्रालयले ४ महिनामा ६५ करोड ३५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । पहिलो चौमासिकबाटै बजेटलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वनमा लैजान सरोकारवाला पक्षले ध्यान नदिँदा बर्सेनि असारे विकासको सास्ती जनताले भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । ‘बजेट खर्च बढाउन हामीले ठूला योजनालाई कटौती गरेर समयमै सकिने आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसका लागि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने । पहिलो चौमासिकमा सरकारी खर्चको अवस्था सधैं उस्तै रहे पनि सुधार्न प्रयत्न गरिने उनको भनाइ छ । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट हाल मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।    

( कान्तिपुर दैनिक )