News Desk
१ पुस २०७८
लघुवित्तको ब्याजदर बढी भयो भनी बारम्बार गुनासा सुनिने गरेका छन् । केहीअगाडि अर्थमन्त्रीले समेत लघुवित्तको ब्याज एकल अंकमा झार्ने भनेका थिए । तर चर्को ब्याज हुँदाहुँदै लघुवित्त कसरी सफलतापूर्वक अगाडि बढिरह्यो भन्ने वास्तविकताप्रति ध्यान गएको देखिएन । लगुवित्तको ब्याजदर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि १८ बाट १५ प्रतिशतमा झारियो । अहिले यसभन्दा बढी लिन नपाइने गरिएको छ । ठूला वाणिज्य बैंकहरूले गरिब, ससाना उद्यमीलाई चाहिने थोरै रकम, त्यसमाथि पनि बिनाधितोमा लगानी गर्दैनन् । तिनले ठूलै उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई ठूलै रकम कर्जा दिएबापत करोडौं मूल्यका सम्पत्ति धितो लिन्छन् । सम्पत्ति नभएका तर गरिखाने इच्छा र जाँगर भएका ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई लघुवित्तले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ । लगानीपछि उत्पादन, त्यसपछि आम्दानी अनि आम्दानीमा खर्च कटाई बचत गर्न लगाउने र उक्त रकम फेरि लगानी गराउनेजस्ता कार्य गरी लघुवित्तले उत्पादन चक्र र उद्यमीहरू बढाउने गर्छ । लघुवित्तले वित्तीय समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै महिला, दलित, जनजातिलगायत पिछडिएका वर्गको सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याएको छ । यसका साथै वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँदै ग्रामीण गरिबी घटाउने सरकारी लक्ष्यलाई समेत सघाएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजीको आधार असाध्यै सानो हुन्छ । गरिबीको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भनेर सरकारले लघुवित्त कार्य गर्न वाणिज्य बैंकहरूबाट ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ को रूपमा थोक कर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधानअनुसार आफ्न पुँजीभन्दा धेरै रुपैयाँ सापटी लिएर लघुवित्त कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअनुसार ०७८ असोज मसान्तसम्ममा ६९ लघुवित्त संस्थाको जम्मा चुक्ता पुँजी २४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र ४९३८ शाखाका झन्डै ५० लाख सदस्यहरूबाट संकलन गरेको बचत पनि १ खर्ब ३० अर्ब मात्र छ भने कर्जा लगानीचाहिँ ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो नपुग रकम, वाणिज्य बैंकहरूबाट सापटी लिएर लगानी गर्न सम्भव भएको हो । यस्तो सापटीको ब्याज भने बजारको तरलता अधिक या न्यून हुँदा घटबढ भइरहने जोखिम लघुवित्तले बेहोर्नुपर्छ । हाल बैंकहरूले कर्जाको ब्याज बढाउँदा विपन्न वर्ग कर्जाको दर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ अनि १५ प्रतिशतमा काम गर्दा ३ प्रतिशत मार्जिनमा लघुवित्त संस्थाहरूले कसरी दिगो वित्तीय यात्रा तय गर्लान् ? बजारअनुसार परिवर्तन भइरहने वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरमा ४–५ अंक प्रिमियम थप गरेर मात्र लघुवित्त संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइन्छ । यसले गर्दा, बैंकहरूको आधार दरमा लघुवित्तहरूको भविष्य निर्धारण हुने स्थिति बनेको छ ।
नाम मात्रको विपन्न वर्ग कर्जाको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने चिन्तामा छन्, लघुवित्तकर्मीहरू । किनभने राष्ट्र बैंकले उही र उस्तै नियमनमा चल्ने लघुवित्तहरूलाई भने ऋणीहरूसँग लिन पाउने ब्याजदर निश्चित प्रतिशत तोकिदिएका कारण बजारको अवस्था हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई जस्तो छुट छैन । अर्को तथ्य के पनि हो भने, ठूला बैंकहरूले एक करोड रुपैयाँ एउटै व्यक्तिलाई धितो कर्जा दिने हुँदा, सो व्यक्तिलाई मात्र निगरानी वा सुपरिवेक्षण गरे पुग्छ । बजारमा ब्याजदर महँगो हुनेबित्तिकै उक्त सूचना पठाइहाल्छन् । यसरी कम सञ्चालन खर्चमा बढी आम्दानी गर्नेमा ढुक्क हुने स्थिति बन्छ । यदि ऋण दुरुपयोग नै भइहाल्यो भने, करोडौं मूल्य बराबरको धितो लिलाम गरेर असुलीको प्रक्रिया पूरा गर्छन् ।
तर, यही रकम लघुवित्त संस्थाहरूले २० हजार रुपैयाँको दरले ५०० व्यक्तिलाई बिनाधितो वितरण गरिरहेका हुन्छन्, र लगानी सुरक्षित गर्न ती सबैका घरदैलो चहार्नुपर्छ । लघुवित्त भनेकै फिल्डमा बढी खटिने सेवा हो । यसका प्रक्रिया र सञ्चालन पद्धति निकै महँगो र झन्झटिलो छ । त्यसैले एकल अंकमा लघुवित्तको ब्याज हुनुपर्ने तर्क हास्यास्पद लाग्छ ।
अहिले अधिक कर्जा प्रवाहका कारण तोकिएको निक्षेप/कर्जा अनुपात नाघ्ने स्थितिमा बैंकहरूसँग लगानी योग्य कोषको अभाव भएकाले तिनले लघुवित्त संस्थाहरूमा लगानीमा रहिरहेको थोक कर्जाको ब्याज धमाधम बढाउने तथा साँवा नै फिर्ता माग्ने क्रम बढेको छ । यस्तोमा लघुवित्त संस्थाहरू रकमको अभावमा सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ । सरकारको सहयोगबिनै सञ्चालन भइरहेका लघुवित्त संस्थाहरूले यस्ता समस्यासँग जुधेर एकल अंक अर्थात् ९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्छन् प्रश्नको उत्तर हो— सक्छन् । यो सम्भव छ । तर, उल्लिखित प्रावधान र व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारले चाहने हो भने यस्ता काम तुरन्तै हुन सक्छ र अर्थमन्त्रीज्यूको विपन्न वर्गलाई राहत दिने अठोटले चाँडै मूर्तरूप लिन सक्छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )
