काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफूसँगको सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदनका लागि थप समय पर्खिने निर्णय गरेको छ । वासिङ्टन डीसीमा मंगलबार बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकले अझै पनि नेपालसँगको सम्झौता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा राख्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको ४ वर्ष कटिसक्दासमेत संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन, बरु झन् विवादित बनिरहेको छ ।सम्झौताका सुविधा अन्य मुलुकमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने वा नेपालबाटै झिक्न सक्ने हल्ला चलिरहेको अवस्थामा बोर्ड बैठक बसेको हो । बैठकमा एमसीसी नेपालको हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिइएको थियो । ‘सञ्चालक समितिले निकट भविष्यमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेको छ,’ एमसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बोर्डको अर्को बैठक मार्च १४ मा बस्नेछ ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले आफ्ना उच्च पदाधिकारी पठाएर संसद्बाट अनुमोदन गर्न सन्देश दिइरहेको छ । गत भदौमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र मंसिरमा आएका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सम्झौता अघि बढाउन अनुरोध गरेका थिए । साथै, उनीहरूले सम्झौता लिने वा नलिने नेपालको संसद् र सरकारमा निहित रहेको प्रस्ट पारेका थिए । सुमार र लु तथा कात्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भेट भएकी एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लाटोर्तुलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता दिँदै आएका छन् ।

तर सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा सम्झौता अघि बढाउन देउवालाई सहज छैन । गठबन्धनभित्रै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर फरक मत छन् ।नेपाल सरकारले चालु संसद् अधिवेशनमै सम्झौता पास गर्न सक्ने संकेत अमेरिकालाई दिइसकेको छ । त्यही सन्देशका आधारमा एमसीसी बोर्डले वस्तुस्थिति बुझेर ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको हो । प्रतिबद्धताअनुसार देउवाले संसद्बाट सम्झौता अघि बढाउने पहल गरेका छन् । संसद्मा प्रस्ताव पेस हुन्छ/हुन्न भन्नेमा संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘आगामी बैठकको एजेन्डा नै प्रस्ट भएका छैनन् ।’        

( कान्तिपुर दैनिक )