- राजु भ​ट्ट​राई

नेपाल फेरि एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्ने गम्भीर क्षण पनि हो। हरेक चुनावसँगै जनताले आशा, अपेक्षा र केही हदसम्म निराशाका अनुभवहरू पनि सँगै बोकेका हुन्छन्। आजको सन्दर्भमा नेपाली समाज भावनात्मक भाषणभन्दा स्पष्ट दृष्टिकोण, व्यक्तिवादी राजनीतिको सट्टा संस्थागत मजबुती, र अस्थायी लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन स्थायित्व खोजिरहेको छ।

नेपालको राजनीतिक यात्रा संघर्षपूर्ण रह्यो—राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म, केन्द्रीकृत संरचनादेखि संघीयतासम्म। तर प्रणाली परिवर्तन मात्रै पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्कार, क्षमता र प्रतिबद्धता पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। संविधानले दिएको संघीय लोकतान्त्रिक संरचना सफल बनाउने दायित्व अब नेतृत्वको सोच र शासनशैलीमा निर्भर छ। यदि नेतृत्व नीतिमुखी, संयमित र राष्ट्रिय हितप्रति स्पष्ट रह्यो भने प्रणाली बलियो हुन्छ; यदि नेतृत्व अल्पकालीन समीकरण र सत्ताकेन्द्रित भयो भने प्रणाली कमजोर बन्न सक्छ।

आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा राजनीतिक स्थायित्व र नीति निरन्तरता हो। हरेक सरकार परिवर्तनसँगै विकासका प्राथमिकता र कार्यक्रम बदलिँदा राष्ट्रको दीर्घकालीन यात्रा प्रभावित हुन्छ। शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र औद्योगिकीकरण जस्ता क्षेत्रहरू पाँच वर्षे होइन, कम्तीमा दुई दशकको निरन्तर सोच माग गर्छन्। त्यसैले अबको नेतृत्वले सत्ता परिवर्तनभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्छ।

राष्ट्रियता आजको बहसको अर्को संवेदनशील विषय हो। राष्ट्रियता नारामा होइन, आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानमा देखिनुपर्छ। जब देशले आफ्ना युवालाई अवसर दिन सक्छ, जब उत्पादन र उद्यमशीलता भित्रै फस्टाउँछ, जब कूटनीति सन्तुलित र आत्मविश्वासी हुन्छ, त्यतिबेला राष्ट्रियता स्वतः सुदृढ हुन्छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ; दुई ठूला शक्तिहरूको बीचमा अवस्थित मुलुकका रूपमा नेपालले सन्तुलित, परिपक्व र दीर्घदृष्टि भएको कूटनीतिक व्यवहार अपनाउनुपर्छ। कुनै एकतर्फी झुकाव होइन, राष्ट्रिय हित केन्द्रमा राखिएको सन्तुलन नै दीर्घकालीन सुरक्षा र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्पष्ट दिशाबोध आवश्यक छ। नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र जडिबुटी जस्ता क्षेत्रहरूमा अपार सम्भावना छन्। तर सम्भावना आफैँमा समृद्धि होइन; त्यसलाई नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिताले मात्र वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रलाई शत्रु होइन, साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ। सरकार नियामक र सहजकर्ता बनोस्, उद्यमशीलता प्रोत्साहित होस्, र युवालाई जोखिम लिन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण होस्—यही आर्थिक परिवर्तनको आधार हो।

युवा पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो, तर त्यही शक्ति बाहिरिने क्रम जारी छ। श्रम र सीपको पलायन केवल आर्थिक मुद्दा मात्र होइन, सामाजिक र भावनात्मक विषय पनि हो। देशभित्र अवसर सिर्जना गर्न सकिने वातावरण बनेन भने भविष्यको नेतृत्व, नवप्रवर्तन र उत्पादकता प्रभावित हुन्छ। त्यसैले शिक्षा प्रणालीलाई बजारको आवश्यकतासँग जोड्नु, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम विस्तार गर्नु, र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो। विश्वविद्यालय र उद्योगबीच सहकार्य बढाउन सके ज्ञानलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

सुशासनबिना विकासको गति दिगो हुँदैन। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनुत्तरदायित्वले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ। पारदर्शिता, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक खर्चको खुलापन र कानुनी शासनको कडाइले मात्र शासनप्रति भरोसा बढाउन सक्छ। नेतृत्वको नैतिक उदाहरणले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। जब शीर्ष नेतृत्व स्वच्छ र उत्तरदायी देखिन्छ, प्रशासनिक संरचनामा पनि अनुशासन र उत्तरदायित्व बलियो हुन्छ।

संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार विभाजन र सहकार्य आवश्यक छ। प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय संघीयताको सफलताको आधार हो। स्थानीय तहलाई स्रोत र क्षमता दिइए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि दक्ष जनशक्ति र पारदर्शी प्रणाली अनिवार्य हुन्छ। संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने आलोचनालाई कम गर्न परिणाममुखी शासन आवश्यक छ।

पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगोपन पनि अबको शासनको प्रमुख आधार बन्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाली राष्ट्र नेपाललाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणीय संवेदनशीलता, हरित ऊर्जा विस्तार, र प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अल्पकालीन लाभका लागि दीर्घकालीन क्षति स्वीकार गर्नु दूरदर्शिता होइन।

अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नागरिकमा निहित हुन्छ। सचेत मतदाता भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा नीति, कार्यक्रम र व्यवहार हेरेर निर्णय गर्छन्। आलोचनात्मक सोच, सार्वजनिक बहसमा सहभागिता र उत्तरदायित्वको मागले मात्र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्न सक्छ। चुनाव एक दिनको घटना हो, तर त्यसको प्रभाव वर्षौँसम्म रहन्छ।

नेपालको भविष्य सम्भावनाले भरिएको छ, तर त्यसलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न परिपक्व नेतृत्व, सुदृढ संस्था र जिम्मेवार नागरिक आवश्यक छन्। अबको आवश्यकता सत्ता परिवर्तनको होइन, शासन संस्कारको परिवर्तन हो। निर्वाचनले यही अवसर प्रदान गर्छ-देशको दिशा स्पष्ट पार्ने, प्रणालीलाई मजबुत बनाउने र राष्ट्रलाई स्थायित्व तथा समृद्धितर्फ डोर्याउने अवसर।

निर्णय फेरि पनि नागरिककै हातमा छ, तर यसपटक निर्णय केवल प्रतिनिधि चयनको होइन-भविष्यको मार्ग निर्धारणको हो।