मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरको सुझाव
News Desk
Jun-20 तारिख 07:55 बेलुका


काठमाडौं ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बर्ष २०७९/ ८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरका तर्फबाट आईतबार अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद लामिछाने समक्ष मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु समेटेर सुझावपत्र हस्ताण्तरण गर्नुभयो ।  जसको भूमिकामा बिश्व अर्थतन्त्रका बिद्यमान समस्या, देशमा ह्रास हुंदै गइ रहेको बिदेशी मुद्राको सन्चिति र तरलता समस्याका कारण आ.ब.२०७९र८० को बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतमा सिमित गर्न कठिन देखिएको उल्लेख गर्दै  निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखि आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैँकले मौद्रिक नीति मार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने अपेक्षा राखिएको जनाईएको छ ।  सुझावमा १७ बुदाँहरु समावेश छन् । ती सत्र बुदाँ निम्नानुसार रहेका छन् : 


१. वेस रेट सम्वन्धमा  
 कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा .२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम लिने गरेकोमा  हाल ४ देखि ५ प्रतिशत वेश रेटमा प्रिमियम लिने गरिएको छ । यो व्यवस्थालाइ तत्कालै संशोधन गरी अधिकतम २ प्रतिशत सम्म लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । वेश रेटलाई  पनि न्युनीकरण गरिनुपर्ने ।
 
२. सिडी रेसियो सम्वन्धमा 
तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्नु  आवश्यक छ । पुंजीगत खर्च नभइ सरकारको ढुुकुटीमा रहेको पुंजीलाइ वाणिज्य वैंक मार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाइ चलायमान गरिनु पर्दछ । यस परिस्थितिमा बिगत बर्षमा झै सिडी  रेसियो  ८५ वा  सिडी   रेसियोलाई बिद्यमान ९०५ लाइ ९५५ गरिनुपर्ने चेम्वरको आग्रह छ । 
 
 ३. भारतीय मुद्रा सम्वन्धमा ।
भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु. २५०००। मात्र साथमा ल्याउन पाउने हाल कायम रहेको सिलीङले  नेपालको  पर्यटन व्यवसायले भारतीय पर्यटकहरुबाट बान्छित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन यस सन्दर्भमा भा.रु २५०००लाइ वढाइ भा.रु.२लाख ५० हजारसम्म को नगद आफुसाथ ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यसका साथै  ५०० र २००० दरका भा.रु.लाइ सटही सुबिधा प्रदान हुनु पर्ने र डिजिटल कारोवारलाइ प्रोत्साहित गरिनुपर्ने ।

४. एलसीमा सत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था ।
 लेटर अफ क्रेडिटमा १०० प्रतिशत मार्जिन भन्नाले त्यसमा क्रेडिटको कुनै औचित्यनै रहँदैन । बरु यसबाट  व्यवसायीहरुको कारोवार गर्ने क्षमतामा तिव्र ह्रास आउने र वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा धेरै वृद्धि भइ बजारमा सामानको मूल्य महंगो हुन जानेछ । यसबाट खुला सिमाना भएको हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक कारोवार प्रोत्साहित हुनेछ यसबाट राजश्व समेत प्रभाबित हुनेछ । सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले बैड्ढिङ क्षेत्रले निब्र्याजी चलाउन पाउने तर अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायीक क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा बैंकले  सतप्रतिशत मार्जिनमा  व्याज दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
 
५. व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था : 
 व्यक्तिगत ग्यारेण्टीको सम्वन्धमा शेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

 ६. करारनामा पालन सम्वन्धी व्यवस्था । 
सम्वन्धित वैक तथा ऋणी बीच हुने करारनामा दुवै पक्षबाट अक्षरशः पालन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कुनै एक पक्षको जानकारी तथा सहमति वेगर अर्को पक्षले एक तर्फी ढंगले संशोधन गर्न नहुने व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनु पर्ने ।
 
 
७. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुंजी बारे ।  
अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ । यसका लागि वैंकमा डिपोजिट हुन आएको रकमको श्रोत खोल्न नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसको निगरानी श्रोतमै हुनुपर्ने ।

  ८. नगद ओसार पोसार बारे ।  
नगद ओसारपोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुन नहुने ।
 
९. फारामहरुको नमूना बारे ।  
बिभिन्न वैंकहरुको बैकिङ प्रकृयाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरुको ढांचा बंैंक पिच्छे फरक हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाइ कठिनाइ हुन गएको छ । वैकिङ प्रकृया सरल बनाउन  नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सवै वैकहरुमा समान किसिमको कागजात हुने व्यवस्थ गरिनु पर्ने ।
 
 १०. बैकिँङ्  सुबिधा पहुँच
बैकिङ् सुबिधा नपुगेको क्षेत्र अझै बिद्यमान रहेकोले अधिकतम जनसंख्याले बैड्ढिङ सुबिधा पाउने गरी सेवा बिस्तार  गरिनुपर्ने ।
 
११. शेयर कारोवारमा कर्जा 
शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहको लागि कायम गरिएको ४ करोड र १२ करोडको सिलीङ हटाइनु पर्ने ।

 १२.व्याजदर सम्वन्धमा । 
डबल डिजिट आर्थिक वृद्धिको लागि एकल अंकको व्याजदर कायम हुनुपर्ने ।

१३. आयात र निर्यात सम्वन्धमा ।
 बिदेशी मुद्राको सचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको सन्दर्भमा व्यालेन्स अफ पेमेण्टलाई कायम गरी आयातलाइ व्यवस्थित गरि निर्यातलाइ प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने । 

१४ ओभरड्राफ्ट सम्वन्धमा । 
एलसी कारोवारमा ओभरड्राफ्ट लिमिटलाई पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्ने ।

 १५. बिभिन्न शुल्क सम्वन्धमा 
बैकहरुबाट बिभिन्न सुबिधाहरु प्रवाह गर्दा लिइने बिभिन्न शूल्कहरु नियन्त्रण गरिनुपर्ने ।

 १६ निकासीमूलक उद्योगलाइ बिशेष सुबिधा । 
बिद्यमान बिदेशी मुद्राको संचितिमा आएको ह्रासलाइ सम्वोधन गर्न निकासीमूलक उद्योगलाइ प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा तथा मगतथ मचबधदबअप को सहज सुबिधा उपलब्ध गराइ प्रोत्साहित गरिनुपर्ने ।

 १७. केवाईसी रिपोर्ट सम्वन्धमा । 
ग्राहकहरुले कुनै बैंकमा खाता खोल्दा एक पटक केवाईसी रिपोर्ट  वुझाए पछि पुन: अर्को बैंकमा  केवाईसी रिपोर्ट  वुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने । सम्वन्धित बैंकले नै केवाईसी रिपोर्ट पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

धेरै पढिएको