कलैया ─ १९ असार २०७९

कलैया, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई गठबन्धन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताएका छन् । प्रस्तावित विमानस्थलको निरीक्षण गर्न गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासहित शनिबार नेपाली सेनाको हेकिप्टरबाट बारा आउनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढ विमानस्थल बनाउने काममा अब ढिलासुस्ती नहुने उल्लेख गरे । सुरुमा दुई लेनको रन्वेसहित विमानस्थल निर्माण छिट्टै सुरु गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तराई–मधेस द्रुतमार्ग र विमानस्थल एकअर्कासँग जोडिएका आयोजना रहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै आयोजना निर्माणको काम नरोकिने उद्घोष गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले बाराको निजगढमा दुई धावनमार्ग ‘रनवे’सहितको विमानस्थल निर्माण गर्न नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । निजगढ विमानस्थलको शनिबार स्थलगत निरीक्षणपछि यस्तो निर्देशन दिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्र्रधानमन्त्री देउवाका साथै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको अधिकारीले बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले निजगढमा विमानस्थल बन्न नसके राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी हुने बताए । सो अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्चको पूर्णपाठसहितको फैसला स्वागतयोग्य रहेको बताए । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तराई–मधेसको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने, यस क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना हुने हँुदा निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सङ्कल्प लिएको उल्लेख गर्दै आफुले पनि त्यसमा सहमति जनाइसकेको बताइन । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय यादव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।

निरिक्षण भ्रमणका क्रममा गठबन्धनका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयको सम्बन्ध फास्टट्याकसँग पनि भएको बताए । ‘निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन सकेन भने अर्वौं लगानी गरेर फास्टट्यक निर्माण गर्नुको औचित्य छैन, उनले भने, फास्टट्रयाकको डिपिआर बनाउँदा नै निजगढ विमानस्थलको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर तयार पारिएको हो ।’ पहिले पनि धेरै मनन, अध्ययन तथा छलफल गरेर विमानस्थलको लागि निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्रको रूपमा छनौट भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अर्बौं लगानी भइसकेको र देशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो आयोजनालाई सरकारले दृढताका साथ अघि बढाउने जरुरी भएको बताए । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा देशमा अन्तर्राष्ट्रियकरण सुविधा सम्पन्न विमानस्थल निर्माण गर्न जरुरी रहेको ठहर भएको जानकारी दिए । उनले अदालतको पूर्णपाठमा कस्तो र कतिवटा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निर्क्यौंल गर्ने जिम्मा कार्यपालिकालाई दिएको भन्दै अब सरकारले निर्णय गरेर निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले अदालतले निजगढमा एयरपोर्ट सिटी बनाउने कुरामा रोक लगाएको पनि जानकारी दिए ।

‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा वातावरणीय क्षति कम होस भन्नेमात्रै आशय देखिएको छ, नेता नेपालले भने, अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर वन जंगलको कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निजगढमा नै विमानस्थल बनाउनुपर्छ ।’ गठबन्धनका अर्का नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यावश्यक भएको हुँदा गफ मात्रै नगरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । उनले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने वस्तिहरूको व्यवस्थित स्थानान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा बताए । ‘यस क्षेत्रमा रहेका पुराना वस्तिका जनताले घरबार विहीन हुनु नपरोस्, उनले भने, बाढी पीडितलाई राहत बाढे जस्तो नहोस् ।’ विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा जैविक विविधता संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने र न्यूनतम रुख फडानी हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोजना निर्माण हुँदा काटिएका रुखको बदलामा काटिएका रुखभन्दा बढी वृक्षारोपण गरिनुपर्ने पनि बताए । नेता यादवले भने, निजगढ विमानस्थलमा पनि जैविक विविधता नोक्सानलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी काम गरौं ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्षले दुर्गा पौडेलले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिइसकेको बताउँदै आवश्यक कानुनी र अन्य प्रक्रिया पुरा गरेर चाडै विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताले निजगढमा गठबन्धन सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको हुँदा अब यस ठाउँमा विमानस्थल बन्ने सुनिश्चित भएको निजगढ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरथ पुरीले बताए । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले यस क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता गरेको हुँदा हामी आशावादी छौं । कुनै दबाब र प्रभावमा नभई यहाँको भूगोल र देशको राजधानी काठमाडौंसँगको निकटता र आवश्यकताले निजगढमा सञ्चालन गर्न लागिएको योजना हो यो ।’ नगरपालिकाका नगरप्रमुख पुरीले भने, ‘देशलाई काठमाडौंबाट नजिकैको स्थानमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छ र हवाई दुरीबाट निजगढ काठमाडौंबाट २५÷३० किमी मात्र टाढा पर्ने भएकोले पनि निजगढ निर्विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त र निर्विकल्प स्थान हो ।’

स्थानीयमा छायो खुसी निजगढका स्थानीयले सर्वोच्चको यसअघिको फैसलापछि निजगढमा नै विमानस्थल निर्माण गरिनु पर्ने भन्दै पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा गर्दै आएको रिले अनशन बिहीबारबाट अन्त्य भएको छ । विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बुधवार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठलाई सकारात्मक भन्दै समितिले २४ दिनअघि देखि गर्दै आएको रिले अनशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं युवा तथा खेलकुद पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल अनशनकारीलाई जुस खुवाएर अनसन तोड्न लगाएका हुन् । विमानस्थल निर्माणको माग राखेर निजगढको शहीद चोकमा अनशन हुँदै आएको थियो । निजगढ विमानस्थल निर्माणको माग राखेर समितिले ज्येष्ठ २४ गतेदेखि निजगढको सहिद चोकमा रिले अनशन सुरु गरेको हो । निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरूले विमानस्थल निर्माण नगर्ने अदालतको यसअघिको ज्येष्ठ १२ को फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै सोही दिन देखिनै राँके जुलुस, पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा चक्काजाम र प्रदर्शन गर्दै आएका स्थानीयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले यस क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता गरेसँगै खुसी छाएको निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

निजगढ विमानस्थल बनाउन यस अघि नै परियोजनाले जग्गा प्राप्ति, आयोजना क्षेत्रको घेराबारा अनि नदी नियन्त्रणको काम समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आएर अन्यत्र विमानस्थल बनाउँदा देशलाईनै निकै आर्थिक भार थपिने भएको हुँदा पुनः नयाँ शिराबाट निजगढमै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको अर्का विकल्प समेत छैन ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा समेत ‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल बनाउन कुनै पनि ठाउँ विशेषलाई बन्देज लगाएको छैन, जसका कारण नयाँ शिराबाट निजगढमै राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा रहेको निजगढ विमानस्थल बनाउने विकल्प खुला भएको हो । निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको फैसला आएको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीसहितका गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु अवलोकनका लागि निजगढ पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि काठमाडौँ फर्किएको छ । उनहरुले विमानस्थल निर्माणस्थल र हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया खारेज गरेको सर्वोच्चले विज्ञको टोली बनाएर अरु विकल्पमाथि अध्ययन गर्न फैसलामा भनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको टोलीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय यादव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत सहभागी थिए । टोलीले जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिका र कोल्हबी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत निजगढ आएका प्रधानमन्त्री देउवासहितको टोलीले करिब २० मिनेटसम्म टाँगियावस्थितको हवाई निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणको क्रममा टोलीले टाँगियावस्ति, काटँघाट वस्ति र आसपासको वन क्षेत्रको पनि निरीक्षण गरेको हो । प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको निरीक्षणपछि टोलीले निजगढमा रहेको नेपाली सेनाको फास्टट्याक (काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग) विकास निर्माण दल जिरो किमीमा सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख र बाराका स्थानीय निकायका प्रमुखहरूसँग भेट गरेर भ्रमणको बारेमा जानकारी गराएको थियो ।