काठमाडौं ─ २७ असार २०७९

काठमाडौं, सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदा करिब ११ लाख नागरिकताविहीन नागरिकले नागरिकता पाउने दाबी गरिएको छ । महिला कानुन विकास मन्च (एफडब्लूएलडी)ले गरेको अध्ययनले सो दाबी गरेको हो । एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविना श्रेष्ठका अनुसार एफडब्लूएलडीले आएको नागरिकता विधेयकका प्रावधान र नागरिकताविहीनहरूको समस्या केलाएर अध्ययन गर्दा करिब ११ लाख नागरिकताविहीनले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानहरूमध्ये पाँच लाख बढी नागरिकता लिन योग्य रहेको, तर कानुन अभावमा नागरिकता लिन नपाइरहेको तथ्यांक एफडब्लूएलडीको अध्ययनमा छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुँदा (बाबु पहिचान नभएको) नागरिकता लिन योग्य ६ लाख ८० हजारभन्दा बढी रहेको पनि एफडब्लूएलडीको तथ्यांक छ । जस्ताको तस्तै पारित भए करिब ११ लाखले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने एफडब्लूएलडीको अनुमान छ । “सरकारले फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक पारित गरे थप ११ लाख नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्,’ एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने । नागरिकता विधेयकबारे छलफल नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छलफल गरेका छन् ।

आइतबार साँझ नेम्वाङ निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिए । गृहमन्त्री खाणले छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिए । नेता नेम्वाङले गृहमन्त्री खाण र कानुनमन्त्री शर्माले संसद्मा पेस भएको नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘तपाईहरूले पहिला ल्याएको नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेशमा समावेश गरेका विषयवस्तु समावेश गरेर विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेका छौँ । पास गर्नलाई छलफल गरौँ, भन्नुभयो,’ भेटमा भएको कुराकानीबारे नेम्वाङले भने, ‘मैले ठीक छ, हाउसमा विधेयक आएपछि छलफल त हुने नै भयो । हामी नागरिकता विधेयकमा सकारात्मक नै छौ । विधेयकमा के के विषय समेटिएका छन्, त्यो हेर्छौं भने ।’ सरकारले नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार नौ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । सरकारले त्यो प्रतिवेदन असार २४ गते फिर्ता लिएर त्यसै दिन अर्को विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गरेको छ । विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ । विधेयक पास भएमा नागरिकता नपाएका युवाहरू लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् । ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सरकारको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनीकबाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकमा सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संवोधन गर्नेछ ।