काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो नाम भएको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जाँदा आयोगले प्रदान गरेको परिचयपत्र वा अन्य परिचय खुल्ने सरकारी परिचयपत्रबाट पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपूर्जा वा आधिकारिक निकायबाट जारी परिचय खुल्ने परिचयपत्र देखाएर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

प्रत्यक्षतर्फ ४४ लाख मतपत्र छपाइ
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ हालसम्म ४४ लाख २१ हजार मतपत्रको छपाइ सकेको छ । छपाइ भएकामध्ये प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २१ लाख ३८ हजार र प्रतिनिधिसभा सदस्य निवाचनका लागि २२ लाख ५६ हजार मतपत्र रहेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ यसअघि नै सकिएको छ । हाल जिल्ला जिल्लामा समानुपातिकतर्फको मतपत्र ढुवानी भइरहेको छ । आइतबारसम्म ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिन्धुलीसहित २८ जिल्लामा समानुपातिकतर्फको मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेशसभातर्फ दुई करोड एक लाख ८४ हजार तथा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई करोड चार लाख मतपत्र छापिएको छ । आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा उच्च सुरक्षासहित मतपत्र छपाइ भइरहेको छ ।

कार्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना रकम नबुझाए बन्दसूचीबाट नाम हटाउने आयोगको चेतावनी
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भएर तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले आगामी कार्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना रकम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै आयोगले जरिवाना रकम बुझाउन निर्देशन दिएको हो । आयोगको गत भदौ ३१ को निर्णयानुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम जरिवाना भएको थियो । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाइने आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्ता उम्मेदवारहरूले आफूलाई लागेको जरिवाना बापतको रकम उम्मेदवाहरूको योग्यता सम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाएमा जरिवाना असुलउपर भएको कायम गरी कानून बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी जरिवाना वापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा बन्दसूचीबाट नाम हटाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

सहजीकरण गर्न आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले यही असोज २३ गतेभन्दा अगाडि कुनै सरकारी निकायमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीले राजीनामा दिएको भए सोही मितिबाट स्वीकृत गरिदिन सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको सहजीकरणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले राजीनामा पेस गरेको भएमा त्यस्तो राजीनामा पेस गरेकै मितिबाट लागू हुने गरी स्वीकृत गर्न आयोगले सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । साथै आयोगले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।