डिएन घिसिङ 

       विश्व राजनीतिक बाछिटाको असर अस्ट्रेलियन महादेशमा पनि देखिएको छ। अष्ट्रेलियाले चीनलाई हेर्ने आन्तरिक तथा बाह्य नीतिले बिशेष अर्थ राख्ने गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीनको ब्याबसायिक दबदबालाई सामुद्रीक सीमा सम्बन्ध  मूलुक अष्ट्रेलियाले सहज लिन सकेको छैन।
     
कोभिड महामारी पछी तङ्ग्रीदै गरेको अर्थतन्त्रमा अस्ट्रेलिया  र चीन प्रत्यक्ष जोड्ने अन्तरदेशीय हवाई उडान र सामुद्रीक ब्यापार सहज रूपमा सुचारु हुन नसक्नु एक ज्वलन्त उदाहरण हो। अष्ट्रेलिया र चीन बीच देखिएका ब्यापार शीत युद्धले सामाजिक तथा आर्थिक पक्षमा दुबैलाई क्षती मात्रै हैन बेलाबखत तनावग्रस्त बनाउदै आएको छ।
       
यसअघि अष्ट्रेलियाले आफ्नो लोकतन्त्रमा हस्तक्षेप रोक्न कानुन पारित गरेर संचार क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार चीनलाई पहिलो स्थानमा राखेको थियो तर त्यसपछि सन २०२० को रहस्यमय कोरोनाभाइरस प्रकोप उदगम स्थललाई केन्द्रित गर्दै समग्रमा चीनलाई हेर्ने नीति नै परिबर्तन गर्यो। उता चीनले अष्ट्रेलियालाई "द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विषाक्त" गरिरहेको, आयात र निर्यातमा  रोक लगाएको बिषयलाई कुटनैतिक तबरबाट छलफल पनि चलायो ।
       
अस्ट्रेलियाको संसदमा समेत चीनलाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन नभए पश्चात् चीनले उच्चस्तरीय औपचारिक वार्ता समेत प्रारम्भ गरेको थियो ।चीन लचिलो हुनुको कारण आर्थिक वृद्धिले देशलाई अष्ट्रेलियाको प्रमुख व्यापार ,लगानी साझेदार बनाइरहेको र यसको सफलताले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मामिलामा आफ्नो स्थानलाई जोड दिने बेइजिङको विश्वास देखिन्छ।एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीनको उदाउदो ब्याबसायिक पहुँचलाई छिमेकी मुलुक अष्ट्रेलियाले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि कुटनैतिक छलफलको एजेन्डाकै रुपमा चर्चा हुनु स्वभावीक रहेको बिज्ञहरु बताउछन् ।  

           चीनसँगको अष्ट्रेलियाको सम्बन्ध यतिबेला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र नीतिको विषय बनेको छ। राजनीतिक अनिश्चितताको समयमा पनि चीनले तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई कायम राखेको छ। 

         गत हप्ता बालीमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज बीचको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई लिएर लचिलो हुने संकेत गर्न सक्छ तर विज्ञहरू भन्छन् कि सम्बन्धमा दोस्रो हनीमून हुनेछैन किनभने क्यानबेराले अमेरिकी प्रयासहरूलाई समर्थन गरिरहनेछ ।  यसलाई बेइजिङ्गले राम्ररी बुझेको छ । लामो कूटनीतिक स्थिरता पछि, सी र अल्बानीज इन्डोनेसियामा जि २० शिखर सम्मेलनको छेकोमा पहिलो औपचारिक बैठक बसेका छन् ।                
      
अझ बास्तबिकता हेर्ने हो भने वासिङ्टन मोडलमा  अस्ट्रेलियाको संसदिय अभ्यास संचालित हुने भएकाले पनि अस्ट्रेलिया र चीन सम्बन्धमा अमेरिकी नीतिले बिशेष भुमिका खेल्ने छ।एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीनको उदाउदो ब्याबसायिक पहुचलाई छिमेकी मुलुक अस्ट्रेलियाले अघोषित नाकाबन्दीलाई चिर्न निकै लचिलो बन्नुपर्ने देखिन्छ।

यता संघीय सरकारले अष्ट्रेलियाको कृषि तथा ब्यापारिक अवस्थालाई  एसोसिएसन अफ साउथ ईस्ट एसियन नेशन्स (आसियान) मा रहेका ब्रुनाई, क्याम्बोडिया, इन्डोनेशिया  लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिल्पिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र भेतनामलाई खुल्ला गरिनु निकै अर्थपुर्ण मान्न सकिन्छ ।  
    अष्ट्रेलियाको हितलाई चुनौती थपिएको महशुस गर्दै हाल  वैदेशिक व्यापार र आयात सम्बन्धलाई पुनरावलोकन  गरिएको छ । चीनसँगको सवालमा वासिङ्टनको नीतिमा भर पर्ने नै देखिन्छ।आगामी दशकमा अष्ट्रेलियाले गतिशील अर्थतन्त्र ,प्राविधिक तथा वैज्ञानिक विकासबाट आउने अवसरहरूको फाइदा उठाउन जबरजस्त योजना अगाडी सारेको छ।जसले गर्दा औद्योगिक बिकासको नीतिले अस्ट्रेलियालाई ब्याबसायिक पहुचमा आधुनिक र फराकिलो पार्ने सम्भावना रहेको छ।