काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको आयोजनामा आँधिखोला र झिम्रुक आयोजना बारे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । आँधिखोला र झिम्रुक वितरण केन्द्रबाट वितरित विद्युतको मूल्य निर्धारण गर्न आयोगले शुक्रबार सानो गौचरण स्थित विद्युत विकास विभागको सभा हलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो । नियमनकारी निकायको हैसियतले आयोगले आफनो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने सिलसिलामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

बुटवल पावर कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको आँधिखोला वितरण केन्द्रबाट वितरित विद्युतको मूल्य निर्धारण गर्नुपुर्व आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने सम्बन्धी सूचना गोरखापत्र दैनिक लगायतका संचार माध्यममा प्रकाशित गरि भौतिक वा भर्चुअल दुवै माध्यमबाट जोडिन सकिने व्यहोरा सुचित गरेको थियो । आयोगले अन्य बिषयमा नभई मुल्य निर्धारण गर्ने बिषयमा सार्वजनिक सुनुवाईमा गरेकोमा स्याङ्जाकी सांसद सरस्वती अर्याल तिवारीले स्थानिय ठाउँमै कार्यक्रम गर्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखेकी थिईन् भने गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख स्थानिय गुरु भट्टराईले तिवारीको बोलीमा होमा हो मिलाउदै कार्यक्रमलाई बिथोल्ने गरि चर्को स्वर गरेका थिए ।

त्यसपस्चात आयोग अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बिषयको गाम्भिर्यतालाई नबुझी विधि र प्रकृया पुरा गरेको बिषयलाई नजर अन्दाज नगर्न चेतावनी दिएका थिए । मुल्य निर्धारण गर्ने बिषयमा सुनुवाई आयोग रहेकै काठमाडौंमै गर्दा कम लागतमा हुने र उर्जा क्षेत्र तथा सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका अधिकारी एवम् विज्ञहरु समेत सहभागी हुँने संभावना उच्च रहने र प्राविधिक पक्षको बिषयबाट आयोजना बारे जानकारी हासिल गर्न मद्धत पुग्न गई मुल्य घटाउनुपर्ने वा बढाउनुपर्ने के अवस्था हो सो बिषयमा यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन आउने जिकिर सिंहले गरेका थिए । जवाफ दिनेक्रममा सिंहले भनेका थिए ’विधि प्रक्रिया यसरी नै पुरा गर्ने हो । कर्मचारी छैनन । सबैलाई बोलाउन सकिँदैन ।’ त्यसपस्चात सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम अझ गर्मागर्मी भएको थियो । माननिय आयोग अध्यक्षसँग त्यसरी प्रस्तुत हुनु शोभनिय नहुने र मोबाइलमा म्यासेज गरेर जानकारी दिनुलाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै अन्य सहभागीहरुले सांसद तिवारी र नगर प्रमुख भट्टराईलाई सम्झाएका थिए । यस्तो सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीय क्षेत्रमा नै हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ अमान्य भएको घोषणा समेत गरे ।

बुटवल पावर कम्पनीले आँधिखोला वितरण केन्द्रले ग्राहकहरूलाई प्रति युनिट पाँच रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्दा पाँच रुपैयाँ २६ पैसा प्रतियुनिट घाटा भएको भन्दै मूल्यवृद्धि गरी प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ पुर्‍याउन प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सोही प्रस्ताव उपर छलफल गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो । सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा विरोध गर्ने जनप्रतिनिधिले आफु जनपक्षिय भएको ढोङ देखाउन खोजेको र आयोजनालाई विफल तुल्याउने खेलमा लागेको आवाज आयोजनाको तर्फबाट उठाएको छ । विद्युत् नियमन आयोग २०७४ को दफा २१ र नियमावली २०७५ को नियम १९ अनुसार आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो । उता झिम्रुकको सार्वजनिक सुनुवाइ भने सभ्य र बिना हुल हुज्जत सम्पन भयो ।