काठमाण्डौं । पूर्वाधार विकास समितिको पहिलो बैठकमा सांसद प्रदीप पौडेलले विचार राख्दै नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा १७ बुँदे सुझाव प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था,  अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरण को व्यवस्था, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय,  डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य,समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था, सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाम मुखिका,  बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन, शास्तीहुने गरि पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य, ढल व्यवस्थापन, खानेपानीको पाइपलाइन र सन्जाल तत्काल उपत्यका भरि बिस्तार, पूँजीगत खर्च सतप्रतिशत हुने गरी नीति अक्तियार,  रिङ रोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन , पत्यकामा रहेका खानेपानीका र्सोतहरू संरक्षण, असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने लगायतका सुझाव पेश गर्नुभएको छ । 

सांसद प्रदीप पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएका विचार 

१, सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२। उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने ।
४, काम कारवाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
५। योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६। पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी संसदमा विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।  
७, मन्त्रालयहरूले दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाम मुखि काम गर्नुपर्ने ।
८ जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दिगो मोडल र  प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने । 
९। समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा शास्तीहुने गरि पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने । 
१०, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडी सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने । 
११, काठमाडौँमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष  योजना बनाउने ।
१२, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै खानेपानीको पाइपलाइन र सन्जाल तत्काल उपत्यका भरि बिस्तार बिस्तार गर्ने।
१३, सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरु तत्काल हटाउने साथै नाङ्गा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरका बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने ।
१४, उपत्यकामा रहेका खानेपानीका र्सोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित निति ल्याईनुपर्ने । 
१५, पूँजीगत खर्च सतप्रतिशत हुने गरी नीति अक्तियार गर्नुपर्ने ।  
१६, असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने  गरि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने । 
१७, रिङ रोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सड़क र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र शुसासनलाई सुनिश्चित गर्ने ।