- लिमा अधिकारी 

बजेट अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएका विषय वस्तु र योजनाहरुलाई समेटेर सरकारले बजेटको दस्तावेज तयार पार्दैछ । अर्थतन्त्रमा संकटका बादलहरु मडारिरहेका बेला सरकारले ल्याउन लागेको बजेटबाट निजी क्षेत्र र आमनागरिकले ठूलो आस गरेको छ । आन्तरिक उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, औद्योगीक वातावरणसहित लगानी आकर्षित गराउन सरकारले के कस्ता कार्यक्रम अघि सार्ने हो भन्ने उत्सुकता थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई उद्यमी व्यवसायीहरुले चासोका साथ हेरेका थिए र आउने बजेट पनि कस्तो होला भन्ने व्यग्रतामा उनीहरु छन्।

तर तितो यथार्थ संघियताको मर्म अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन।हामीले संघियता किन ल्यायौ? ।  विकासको दृष्टिकोणबाट साधनस्रोत परिचालनमा  सहभागीता र वितरणमा समानतासहित सबैलाई सहभागी गराउदै समावेशी बनाउँने उदेश्य संघिय नेपालको हो ।  तर व्यवहारमा यो लागु हुन सकेको छैन् । परिवेशले त्यहि नै चित्रण  गर्दछ ।  

निति कार्यक्रमको समिक्षा

१. बागमती प्रदेशले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३७% ओगटदछ। तर ६.६% भूमि भएको मधेस प्रदेशले २१% जनसंख्या ओगटदछ ।  उसले जम्मा  जिडिपीको १३% हिस्सा ओगटदछ । त्यस कारण ठूलो प्रादेशिक असन्तुलन छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसको स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्यो, सबै तहले सबै खालका परियोजना बनाउन खोज्ने हो भने त संघीयताको अर्थ नै रहेन। यो विषय नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन।

२) राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मूलुकमा २०/ २१ आयोजनाको स्थायित्वको सट्टा २/३ आयोजना पहिचान गरि बनाउ। ‘यति धेरै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु राखेर हुँदैन, तुरुन्तै प्रतिफल दिनसक्ने र मुलकुलाई आर्थिक रुपमा एकीकरण गर्नसक्ने २–३ वटा ठूला परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मानेर सरकारले त्यतैध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। ३ वर्षभित्र त्यस्ता परियोजनाको निर्माण सक्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । कम र ढिला प्रतिफल दिने आयोजनालाई केही वर्ष रोकेर भएपनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्नसक्ने परियोजनाको विकास नै अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा नीति कार्यक्रममा त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने चाहन्छु।

३) नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्था भन्दा फरक किसिमको आउनुपर्ने, रणनीतिक किसिमको हुनुपर्ने थियो ।आर्थिक वृद्धि २% भन्दा तल जाने, मूल्य वृद्धि १०% पुग्ने, हाम्रो अर्थतन्त्र श्रृणात्मक हुने,चालु खर्च असाध्यै वृद्धि हुने, विगत जस्तो करमा बृद्धि नहुने स्थिति आएकाले २ खर्ब ५३ अर्ब बजेट घाटा, चालू खर्चलाई राजश्वले धान्न  नसकेको, सरकारले आन्तरिक ॠण पनि उठाईरहेको अवस्था, वैदेशिक सहायता ५५ अर्ब लिन्छौँ भन्दा अहिलेसम्म ५ अर्ब पनि नआएको स्थिती, पूँजिगत खर्च ३२खर्ब मात्र रहेको, खर्च पनि नहुनृ, क्रयशक्ति पनि घटेको, मूल्य वृद्धि हुने यस्तो अवस्थामा खस्किएको अर्थतन्त्रलाई  तत्काल क्रियाशील बनाउन १०/१२ बुदाँको  प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरि सोच आउनु पर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमको भावनाले अहिलेको अप्ठयारो स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने खालको आएको छैन् । 

४) बद्लिदो परिवेशमा जनताले दिएको म्यान्डेटको सन्देश विशेषगरी सुशासन प्रवर्द्धन रहेको छ । तर, खासै नीति तथा कार्यक्रमले यसतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ। प्रतिबद्धता तथा अनुगमनमा ध्यान दिन आवश्यक देख्छु ।

५) राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसकेको अवस्था, रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने युवाको बाध्यता, भूमिको उपयोग र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा देखिएका समस्या समाधानको लागि प्राथमिकतामा नपरेको अनुभूति । सरकारले एकद्वार प्रणालीलाई चुस्त, दुरूस्त र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अख्तियारी दिने,सरकारले अनलाइन प्रणालीको विकास, कार्यान्वयन, भनसुन र घुसविना नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सुनिश्चतता गर्ने हो भने जनतामा भरिने उत्साहले अर्थतन्त्रभित्र देखिएको नैराश्यता पनि हट्दै जान्थ्यो ।

६) नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंक खाता, सवारी लाइसेन्स, लालपुर्जा र स्थायी लेखा नम्बरसँग आवद्ध गर्ने विषय सकारात्मक पक्ष छन्।

बजेटका लागि सुझाव 

सरकारले नयाँ बजेट मार्फत निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानमा उत्साह भर्न, आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, रोजगारी सृजना गर्न निम्त उपायहरु बजेटमा समेट्नु आवश्यक छ ।

१. सरकारको विकल्प राष्ट्र बैंक होइन। राष्ट्र बैंकले विकास गर्ने होइन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउने हो, अर्थ नीति अर्थ मन्त्रालयले बनाउन दिनुपर्यो। यसमा राष्ट्र बैंकको धेरै कन्ट्रोल मेकानिजम कम गर्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले  ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, योजना आयोगले एक अर्कोसँग समन्वयकारी हुनु जरुरी छ।

   
२. बजेट सानो आकारको बनाउः आर्थिक वर्षको २ महिनामात्र बाँकी हुँदा हाम्रो पुँजाीगत खर्च जम्मा ३२ प्रतिशत छ। सातै प्रदेशको डेटा हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च जम्मा ३० प्रतिशत छ। यस्तो बेलामा ठूलो आकारको बजेट त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। विगत ६ वर्षदेखि ठूलो आकारको बजेट जेठ १५ मा ल्याउने तर माघमा बजेटको मध्यवधि समीक्षा गर्दै आकार घटाउने गरेको छ, यस वर्ष पनि २.५ खर्बले घटाएको छ। अब त्यसो नगरौं हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने, स्रोत परिचालन गर्ने सक्ने आकारको बजेट निर्माण गरौं।

हामी इतिहासमै कमजोर आर्थिक वृद्धिदरकाबीच उभिएका छौं। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत मात्रै हासिल हुने जनाएको छ । यो वृद्धिदर नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा चार गुणा कम हो । यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।

एडीबी र वर्ल्ड बैंकले पनि करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ भनेर गरेको प्रक्षेपणका बाबजुद निराश नतिजा प्राप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार सानो बनाउने र गणस्तर र प्रभावकारितामा बढी ध्यान दिने।

३. डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्व सामाजिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने । नेपालको कुल गर्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्चको आकार तीव्र रूपमा बढेको छ। पुँजीगत खर्चले उत्पादनमा ठोस योगदान दिन सकेको छैन। चालु खर्चमा व्यापक विस्तार हुने तर पुँजी निर्माणमा योगदान न्यून हुने गरेको छ।

बजेटको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाई यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र सो क्रममा अनावश्यक र फजुल खर्च कसरी नियन्त्रण गरी राज्यकोषको ठूला हिस्सा उत्पादन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने, संघीयताका मर्म अनुरूप स्रोतको बाँडफाँडसहित खर्च अधिकारलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी व्यवस्थित र समन्वयकृत गरी वित्तीय संघीयतालाई ठोस र प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ।

४. स्थिर पुँजी निर्माण गर्नेः यो राष्ट्रिय लेखामा आउँछ। यो विकासका लागि धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो। ०७४/७५ सालमा हाम्रो स्थिर पुँजी कुल जीडीपीको ३३ प्रतिशत थियो, यो वर्ष घटेर जीडीपीको २५ प्रतिशत पुग्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ । यो स्थिर पुँजी कम हुनु  भनेको विकास नहुनु हो । अहिले विदेशी ऋण ह्वात्तै बढेको छ, आन्तरिक ऋण पनि ह्वात्तै बढेको छ। ऋण बढ्दै जाने तर राज्यको पुँजी घट्ने। यस्तो स्थितमा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर, प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ।

५. राष्ट्रिय गौरबका आयोजना २०, २१ वटाबाट घटाई २ या अधिक्तम ३ वटा आयोजनामा कृन्द्रित हुने जस्तै हुलाकी लोक मार्ग हो कि ?, बूढीगण्डकी हो कि?, मध्यपहाडी लोकमार्ग हो कि?,निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो कि?, फाष्ट्रर्याक हो कि ? यीमध्ये २ या ३ प्रोजेक्ट छनोट गर्ने जसले हाम्रो समग्र विकासलाई द्रुत गतिमा बढाउँछ । अनि यी आयोजनाबाट भएको आम्दानीले अरू ठूला आयोजना क्रमशः प्राथमिकतामा राखी सुरु गर्ने ।

६. एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, चुस्त, दुरुस्त बनाउने र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पूर्णरूप ले अख्तियारी दिने।

७. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानसँग सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) मा खाद्य वस्तु सोझै खरिद गर्ने । बिचौलियालाई निरूसाहित गर्ने जसले नेपालमा उत्पादित खाद्य वस्तुले बजार पाउन सहयोग मिल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

८. निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजनाः  जलस्रोतका विभिन्न निर्यातमुखी परियोजनाहरूमा भएका सम्झौता, पीडिएहरू सकारात्मक छन्। पाइपलनमा रहेका वा बन्दै गरेका यी परियोजनाहरूमा लिइएका पहल सकारात्मक छन्। नेपाल विद्युत् आयात गर्ने देशबाट निर्यात गर्ने देशमा परिणत भएकोमा सेलिब्रेट गर्दै हामीले निर्यातलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । भारतले १२५०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न चाहेको पृष्ठभूमिमा त्यो अवसरलाई हामीले गुमाए नौं भने राम्रो हुनेछ । देशभित्र हाल पाइपलाइनमा रहेका ११३९२ मेगावाटका जलविद्युत परियोजनामध्ये १५०० मेगावाटको मात्र पीपीए खुला गरिएकोमा सम्भावित परियोजनाहरु सबैको पीपीए खुला गरी लगानीको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । समय सीमामा रही जलस्रोतको उपयोग गर्न सकियो भने यो क्षेत्रले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने छ।

९. मेक इन नेपालः स्वदेशी अभियानको गुणस्तर तथा प्रभावकारितालाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्ने, यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो, नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने। दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउनुपर्छ। यस अभियानले स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने देखिन्छ। यस अभियानअन्तर्गत वार्षिक १००० नयाँ उद्योग दर्ता, एसडीपीको लक्ष्यअनुसार जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५५ पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । निजी क्षेत्रले सुरु गरेको यस्ता अभियानको सरकारले पूर्णरूपले सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ।

१०. राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, भ्रातृ संगठनबाट उद्योगी, व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने नीति ल्याउने।

११. बजेटले ठूला अर्थशास्त्रका सिद्धान्तका कुराभन्दा सशासन प्रतिवद्धता, अनुगमनको पाटोमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

( अधिकारी रास्वपाका केन्द्रिय सदस्य एवम् नेपाल महिला चेम्बरको महासचिव हुनुहुन्छ )