काठमाडौँ।  ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० बमोजिम अनुसन्धान अघि बढेको छ । सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित उक्त जग्गा हिनामिना भएकाले पुरानै कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुमति दिएको हो । अहिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा रहे पनि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका बखतको ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न अनुमति दिईएको हो । 

 ललिता निवास प्रकरणमा  पक्राउ परेका आरोपितका तर्फबाट जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले मंगलबार मुद्दाको हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दै चल्न नसक्ने जिकिर दलीलसहित उन्मुक्ति दिलाउने प्रयास गरेका थिए । 

मुलुकी ऐनमा किर्ते गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न असीमित हदम्याद छ तर मुलुकी अपराध संहितामा उजुरी परेको वा जानकारीमा आएको २ वर्षभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले २०७६ माघमा ब्युरोमा जाहेरी दिएको थियो ।

ब्युरोले मंगलबार पक्राउ गरेका पूर्वसहसचिव एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चार जनालाई हिरासतमा राखेर मुलुकी ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले ७ दिन समय दिएको छ । ब्युरो प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएकाले सहज बनेको बताइन् ।