काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौ भार पर्ने बताएका छन् । शिक्षकलाई पेन्सन दिन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा देशलाई अर्बौं भार पर्ने खड्काले बताएका हुन् । खड्काले अस्थायी शिक्षणको अवधि ७ वर्षसम्म गणना गरेर पेन्सन दिन सकिने बताएका छन् ।

बिहीबार सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी उपसभापतिसमेत रहेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षक आन्दोलनमा विषयमा जानकारी गराउदै स्थायी भएको अवधिले पेन्सनमा जान पुगेन भने सात वर्ष अस्थायीको अवधि थपेर पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘उहाँहरुले सातलाई बढाइदिनुपर्‍यो वा खुला गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभएको छ । त्यो गर्दा अर्बौ अर्बौको अन्तर देखिने भयो’, खड्काले बैठकमा सुनाए ।

राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र संविधान विपरीत हुने बाहेक शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण र संविधान विपरित हुने कुरा बाहेक सबै सकरात्मक कुरा सरकार तयार छ’, खड्काले भने ।

शिक्षकको मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता गर्न निर्देशन दिए पनि शिक्षकहरुले वार्ता गर्न नमानेको बताए । शिक्षकको मागको विषयमा आफूले शिक्षामन्त्री, कानुनमन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवहरु राखेर छलफल गरेको पनि खड्काले कांग्रेस बैठकमा बताए ।

शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि पुनः अर्को अड्को थापेको खड्काले सुनाए । ‘हामीले आन्दोलन सुरु गरिसक्यौं । आन्दोलनअघि नै वार्ता गर्‍यौं भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो’, खड्काले भने ।

अहिले शिक्षकहरुले वार्तामा प्रधानमन्त्री नै चाहिने अड्का थापेको उनको भनाइ छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा नघट्ने गरी स्थानीय तहले बालशिक्षा सहजकर्ताको तलबमान कायम गर्ने पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले बताए । शिक्षक महासंघले अहिले राखेका कतिपय कुराहरु नियमावलीमा उल्लेख गरेर सम्बोधन गर्न सकिने पनि खड्काले बताए ।

कांग्रेसको शिक्षक संघकै प्रतिनिधिहरु पनि आफूले बोलाउँदा छलफल गर्न नआएको खड्काले बताए । ‘हाम्रो शिक्षक संघको अध्यक्षले मलाई भेट्छु भनेको आज सात दिन भयो । मसँग सम्पर्क गर्नुभएको छैन’, उनले भने ।