काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट एक तिहाइ आगामी फागुन २१ गते बाहिरिँदै छन्। समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण भएको समूह बिदा हुँदैछन्। जसमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित २० सांसद कार्यकाल सकेर पदमुक्त हुन लागेका हुन ।
यसै वर्ष फागुन २० गतेसम्म कार्यकाल रहने राष्ट्रियसभाका सांसदहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट अनिता देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ र रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा ९एमाले० बाट इन्दु कडरिया, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल, कुमार दसौंदी, नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र रामचन्द्र राई, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०बाट विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बाट प्रमिला कुमारी, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० बाट नन्दा चपाइँ र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, स्वतन्त्र डा खिमलाल देवकोटा तथा र मनोनित डा विमला पौड्याल छन्। तीमध्ये दसौंदी र डा देवकोटा भने रामबहादुर थापा र खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि गत माघ २५ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएका हुन्।
विसं २०७४ मा राष्ट्रियसभा गठनपछि पहिलोपटक दुई, चार र छ वर्षे कार्यकालका लागि गोला प्रथाका माध्यमबाट निर्धारण भएका सबै सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ। कार्यकाल समाप्त हुन लागेकामा एमालेका आठ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, एकीकृत समाजवादीका दुई तथा जसपा, स्वतन्त्र र मनोनीत एक–एकजना छन्।
उनीहरूमध्ये रावल राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा पन्थ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तथा प्रमिला शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि राज्यमन्त्री छिन्।
निर्वाचन आयोगले उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने स्थानमा आगामी माघको दोस्रो साता निर्वाचनको तयारी गरेको छ।
आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समूहका तीन र अन्य समूहबाट सात सदस्य निर्वाचित हुने तथा एकजना मनोनयन गरिने छन्।
उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्षरउपाध्यक्ष र प्रमुखरउपप्रमुख मतदाता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सामान्यतया राष्ट्रियसभा सदस्यको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएको एक महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने अभ्यास छ। प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न जातजाति र समुदायका गरी आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सदस्य चयन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक र समावेशी छ।
हरेक दुई–दुई वर्षमा ‘स्थायी सदन’बाट एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ। हाल प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा ‘हाउस अफ लर्डस’ र भारतमा ‘राज्यसभा’ जस्तै स्थान रहेको नेपालको राष्ट्रियसभाका हालका अध्यक्षमा तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्यालसहित एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट निर्वाचित तथा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य छन्।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवस्था भएको द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यास हुने ‘स्थायी सदन’ मा प्रौढ, बुद्धिजीवी, विशेष र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, निर्वाचनमा भाग लिन नचाहने र नसक्ने तथा संसद्का लागि अत्यावश्यक ठानिएका व्यक्तित्व रहन्छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यका सम्मानमा सभामा रातो गलैँचा ओछ्याउने चलन छ।
कानुन तर्जुमा, बजेट र अरू विकास निर्माणमा कहिलेकाहीँ नीलो गलैँचा ओछ्याइने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सुझाव दिने, छलफल र सुधार गर्ने तथा कानुन बनाउने काम रातो गलैँचा बिछ्याइने राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। राष्ट्रियसभा मातहत रहेका चार समितिमध्ये दुई कानुन निर्माण र अरू दुई समिति सङ्घीयताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।