प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था तयार पारिरहेको बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पती विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानूनी र संरचनागत प्रवन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए।

भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको र यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि दाबी गरे।

उनले देशमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था गरिँदै छ। बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताए । उनले भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य चनाखो बन्नुपर्नेस्पष्ट पारे।