काठमाडौं – उचित तलब र सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका निजी क्षेत्रका नर्सहरू सरकारले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि पुनः काममा फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू तथा नर्स संघबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तापछि सहमति बनेको हो।

सहमति अनुसार, अब निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालका नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौं तहका स्वास्थ्यकर्मी सरह मासिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब दिइनेछ। यससँगै आन्दोलनरत नर्सहरूले सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, मन्त्रालय, स्वास्थ्यकर्मी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबीच २३ बुँदे सहमति भएको छ। उक्त सहमतिमा तलब संरचना, सुविधा, कार्य वातावरण सुधार र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा लगायतका विषय समेटिएका छन्।

मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न सातै प्रदेशमा निरीक्षण टोली गठन गरेको छ। टोलीले निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले सम्झौता पालना गरेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहमति उल्लंघन गर्ने वा नर्सहरूलाई न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पार्ने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकार र नर्सबीचको सहमतिलाई निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रम अधिकार र पेशागत मर्यादाको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।