प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार मुख्यमन्त्री र सचिवहरूसँगको बैठकमा सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन। उनले जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका ठोस परिणाम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी प्रत्येक मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना (ब्लूप्रिन्ट) तयार गर्न आदेश दीन।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कोषको मितव्ययी र नतिजामूलक प्रयोग सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दीन। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल वृद्धिमा जोड दीन।

त्यस्तै, कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने गृहकार्य गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरिन। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी पुनर्निर्माण नीति तथा कार्ययोजना तत्काल लागू गर्न उनले आदेश दीन।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको तयारीका लागि आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जनाउँदै, सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी चुस्त रूपमा पूरा गर्न निर्देशन दीन।

उनले सबै मन्त्रालयका वार्षिक कार्ययोजनाको समीक्षा गरी परम्परागत कामको शैली परित्याग गर्दै नयाँ दक्षता र मापदण्ड स्थापित गर्न आग्रह गरिन। मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिहरू सक्रिय बनाउन पनि उनले निर्देशन दीन।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा जनशक्ति व्यवस्थापन र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, आपराधिक क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र अनावश्यक संरचना खारेज गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र उत्पादक बनाउने काम तुरुन्त सुरु गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट निर्देशन दीन।