प्रधानमन्त्री कार्की र निर्वाचन आयोगबीच निर्वाचन तयारीबारे उच्चस्तरीय छलफल
News Desk
Nov-13 , 2025 तारिख 12:36 बेलुका

काठमाडौं, कार्तिक २७ |प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका तयारीबारे आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विशेष छलफल गर्नुभएको छ।

छलफलमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशमशेर राणा लगायतका अधिकारी सहभागी थिए। आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका तयारीको विस्तृत प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

आयोगका अनुसार हालसम्म करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी तयारी सम्पन्न भइसकेको छ। दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शका क्रममा कसैले पनि निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने धारणा व्यक्त नगरेको बताइएको छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार विगतमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दल र समूहहरू समेत अहिले आयोगमा दर्ता भई चुनावमा सहभागी हुन तत्पर देखिएकाले यसपटकको वातावरण विगतको तुलनामा थप सहज भएको छ।

भण्डारीले मतदाता नामावली दर्ता र नयाँ दलहरूको दर्ता प्रक्रिया उत्साहजनक रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। उनले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले जनशक्ति अभिवृद्धि, प्राविधिक समस्या समाधान र अनलाइन प्रणाली सुदृढीकरणका कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताए। आयोगका अनुसार मतदाता नामावली दर्ताको चाप व्यवस्थापन गर्न बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म दुई सत्रमा काम भइरहेको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलित जैविक तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी गराएका छन्। आयोगले बिहीबारदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणका आधारमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

हालसम्म २२ वटा राष्ट्रिय र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आवेदन दिइसकेका छन्। यस्तै, आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा सुझावका लागि सबै दललाई पठाइसकेको र अब निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलका क्रममा उम्मेदवारको खर्च सीमा घटाउने र मतदाताको सुविधाका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको सम्भावनाबारे आयोगलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो।