राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा २०७८ सालको जनगणनामा संकलित विवरणअनुसार, मधेश प्रदेशमा १० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने बच्चाहरू ०।२ प्रतिशत रहे पनि, यसको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभाव अत्यन्त ठूलो छ। यसपछि १०–१४ वर्ष उमेर समूहमा ९।३ प्रतिशत, १५–१७ वर्ष समूहमा २७।७ प्रतिशत, र १८–२० वर्षभित्र ३९।५ प्रतिशत विवाह हुने तथ्यले बालविवाहको संरचनागत गम्भीरता झनै स्पष्ट सम्झाउँछ। महिलाहरूको सरदर पहिलो विवाह उमेर १७ वर्ष को हाराहारीमा सीमित रहनु पनि लैङ्गिक असमानता कति गहिरो छ भन्ने संकेत हो।

१८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिलाको दर ४२।४ प्रतिशत रहेको मधेशमा समस्या अझ जटिल छ। महोत्तरीमा यस दरले प्रदेशकै सबैभन्दा उच्च स्तर समातेको सेभ द चिल्ड्रेन बर्दिबासका सञ्चार अधिकृत झम्केश्वर ओझाले बताउँछन। उनका अनुसार बालविवाहविरुद्धका समुदायस्तरीय चेतना, अभिभावक परामर्श, किशोरी शिक्षा कक्षा, र विद्यालय–समुदाय समन्वयजस्ता कार्यक्रमहरूले केही सुधार देखिएको छ, तर पुराना सामाजिक बन्धनहरूका कारण ती परिवर्तनले अपेक्षाअनुसार गहिरो प्रभाव पार्न सकेका छैनन।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्णले भने पछिल्लो केही वर्षमा सकारात्मक परिवर्तन तीव्र रूपमा बढिरहेको बताउँछन। सात स्थानीय तहले गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै निरन्तर अभियान सञ्चालन गरेपछि ती क्षेत्रमा बालविवाहको दर उल्लेख्य रूपमा घटेको उनको दाबी छ। कर्णका अनुसार, स्थानीय तहहरूले अभिभावक प्रशिक्षण, किशोरी समूह, विद्यालय–गाउँ समन्वय, विकेन्द्रित अनुगमन, र सामाजिक दबाब हटाउने कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरेपछि प्रभाव देखिन थालेको हो।

यसैबीच, मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले आफ्नो क्षेत्रमा बालविवाह पहिले व्यापक स्तरमा फैलिएको भए पनि अहिले करिब शून्य अवस्थामा झरेको बताउँछन। ‘हामीले बर्सेनि विवरण संकलन गर्ने, जोखिमयुक्त परिवार पहिचान गर्ने, छोरी शिक्षा अनुदान, ‘एक घर–एक छोरी शिक्षित’ कार्यक्रम, तथा बस्तीबस्तीमा सचेतना टोली परिचालन गरेपछि उल्लेखनीय सफल परिणाम आएको छ,’ मण्डल भन्छन।

समग्र मधेश प्रदेशमा सुधार ल्याउन २०७८ सालमै सरकारले सन २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित १० वर्षे रणनीतिक योजना अघि सारेको छ। यसको समर्थनमा प्रदेश बालअधिकार ऐन २०७७, लैङ्गिक समानता नीति २०७८, बाल सहभागिता कार्यविधि २०७८, बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन २०८१, तथा ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ जस्ता योजनाहरूले आधारभूत संरचना तयार पारेका छन।

तर विज्ञहरूको भनाइमा, समस्या केवल कानुनले मात्र हट्दैन—समाजभित्र रहेको परम्परागत सोच परिवर्तन, महिला शिक्षाको पहुँच विस्तार, आर्थिक सबलीकरण, र धार्मिक–सांस्कृतिक नेतृत्वको सक्रिय सहभागिता पनि बराबरी महत्त्वपूर्ण छ। अभिभावकलाई सही सोच दिने, किशोरीलाई अवसर र आत्मविश्वास दिलाउने, र समुदायमै वैवाहिक उमेरको मापदण्डलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने काम अझै चुनौतीपूर्ण बन्दैछ।

यसैले, मधेशमा बालविवाहका विरुद्ध हालसम्म भएका प्रयासले उत्साहजनक सुधार देखाए पनि, पूर्ण अन्त्यका लागि अझ व्यापक, गहिरो र सामूहिक प्रयासको निरन्तरता अनिवार्य रहेको सम्बन्धित निकायहरूको एकमत छ।